जिल्हा परिषदेत भरती घोटाळा! 

नागपूर - जिल्हा परिषदेत बोअरवेल, कृषीनंतर आता पदभरतीत घोटाळा उघडकीस आला आहे. एका व्यक्तीस अनुकंपावर नोकरी देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे संबंधिताची फाइल बंद करण्यात आल्यानंतरही नियमबाह्यरीत्या नोकरी दिली जात आहे. यापूर्वीही अशाचप्रकारे अनुकंपा तत्त्वाची यादी डावलून काहींना नोकरी दिल्याची चर्चा आहे. 

या कर्मचाऱ्याचे वडील जिल्हा परिषदेत वित्त विभागात कार्यरत होते. त्यांचा 2004 मध्ये मृत्यू झाला. यामुळे अनुकंपावर त्यांच्या मुलास नोकरी देण्याचे विचारात घेण्यात आले. त्यासाठी त्यांना पत्रव्यवहारही करण्यात आला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आली नाही. तसेच आवश्‍यक कागदपत्रही जमा करण्यात आले नाही. त्यांना कनिष्ठ अभियंता पदाची नोकरी हवी होती. मात्र, पसंतीचे पद न मिळाल्याने नोकरी नाकारली. त्यामुळे वर्ष 2014 मध्ये त्यांची फाइल बंद करून अनुकंपा तत्त्वाच्या यादीवरून कमी करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला. तत्कालीन सीईओ यांनी नोकरी देण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय दिला. आता पुन्हा त्यांचे नाव अनुकंपा तत्त्वाच्या यादीत प्रथम क्रमांक घेण्यात आले असून कनिष्ठ अभियंता पदाची नोकरी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. 

तत्कालीन सीईओ येणार अडचणीत! 
वर्ष 2014 मध्ये संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नोकरीची फाइल बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर वर्ष 2016 तत्कालीन सीईओ यांनी संबंधित व्यक्ती पात्र ठरत असल्यास त्याचा अर्ज विचारात घेण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय दिला. याच अभिप्रायाचा आधार नोकरी देण्यासाठी घेण्यात आला. मात्र, सीईओंचा अभिप्राय नियमबाह्य असल्याने तेही अडचणी येण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येणार आहे. 

शासनाचा नियम 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडून वर्ष 2000 ला अनुकंपा नोकरीबाबत निकष निश्‍चित करून देण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक पेच प्रसंगावर मात करता यावी, यासाठी ही नेमणूक आहे. यानुसार अनुकंपा तत्त्वावर नेमणूक द्यावयाच्या उमेदवारांना लवकरात लवकर नेमणूक देणे आवश्‍यक आहे. शैक्षणिक पात्रतेनुसार मागणी केलेले पद रिक्त असल्यास पसंतीच्या पदावर नियुक्ती द्यावी. मात्र, पसंतीचे पद रिक्त नसल्याने असलेल्या पदावर नियुक्ती करावी. नोकरी नाकारल्यास त्याची अनुकंपा तत्त्वावरील नेमणूक रद्द करण्यात यावी व संबंधित उमेदवारास नंतर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देऊ नये.