जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नाही

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 6 सप्टेंबर 2017

नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबल्या असून, तोपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मंगळवारी (ता. ५) खारीज केली. पारशिवनी व वानाडोंगरीमध्ये निर्माण झालेल्या वादग्रस्त स्थितीवरील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबल्या असून, तोपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मंगळवारी (ता. ५) खारीज केली. पारशिवनी व वानाडोंगरीमध्ये निर्माण झालेल्या वादग्रस्त स्थितीवरील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

विनोद केशवराव उमरेडकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यामध्येच संपला. यामुळे पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने विरोध केला असून, प्रशासकाची नियुक्ती करावी आणि कारभार सीईओकडे सोपवावा अशी मागणी केली आहे. सुनावणीत पारशिवनी व वानाडोंगरीचा वाद संपुष्टात आल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दोन्ही गावांमुळे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगामध्ये निर्माण झालेला ‘डेडलॉक’ काही महिन्यांपूर्वी सुटला आहे. तसेच दरम्यानच्या काळात पारशिवनीला नगरपंचायत घोषित केले आहे. नगरपंचायत ही शहरी भागात येते. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या ग्रामीण भागासाठी होता. यामुळे पारशिवनीच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका थांबविणे पूर्णत: चुकीचे असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. शासनाने पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषद सदस्यांना अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यासाठी कसोटी लागणार असल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने अशा स्थितीत निवडणूक घेणे शक्‍य आहे का, यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. उमेश बिसेन, तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. 

का झाली याचिका खारीज? 
पारशिवनी व वानाडोंगरीमध्ये निर्माण झालेल्या वादग्रस्त स्थितीमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक धोक्‍यात आली. त्यानंतर पारशिवनीला नगरपंचायत घोषित केले. दरम्यानच्या काळात पारशिवनीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. त्यामध्ये यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश असून, प्रकरण प्रलंबित आहे.