कर्जमाफी अर्जासाठी २० रुपये आकारणी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

नागपूर - शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला असून, यासाठी ऑनलाइन अर्जाची अट घातली आहे. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया निःशुल्क आहे. मात्र, अर्ज भरण्यासाठी संबंधित यंत्रणा शेतकऱ्यांकडून २० रुपये घेत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बुधवारी (ता. २३) जिल्हा परिषदेच्या सभेत केला. पैसे घेणारे अधिकारी,  कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कादंबरी बलकवडे यांनी दिले. 

नागपूर - शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला असून, यासाठी ऑनलाइन अर्जाची अट घातली आहे. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया निःशुल्क आहे. मात्र, अर्ज भरण्यासाठी संबंधित यंत्रणा शेतकऱ्यांकडून २० रुपये घेत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बुधवारी (ता. २३) जिल्हा परिषदेच्या सभेत केला. पैसे घेणारे अधिकारी,  कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कादंबरी बलकवडे यांनी दिले. 

जिल्हा परिषद सदस्य नंदा नितनवरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या दोन महिन्यांत केवळ  १४ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. ऑनलाइन अर्ज भरताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे याकरिता राज्य सरकारने यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी नितनवरे यांनी केली. 

यावर उत्तर देताना बलकवडे म्हणाल्या, ऑनलाइन अर्ज भरण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी अलीकडे बैठक बोलावण्यात आली. यात काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

पैसा दिला, पण रस्ता बेपत्ता
सिमेंट रस्ताच गायब असल्याचा मुद्दा केशव कुमरे यांनी उपस्थित केला. मोहगाव भदाळे येथे सदस्यांच्या निधीतून दोन लाख रुपये सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी मंजूर झाले. कुमरे यांनी भूमिपूजनही केले. अधिकाऱ्यांनी रस्ता तयार केल्याची सांगितले. परंतु, प्रत्यक्षात रस्ताच नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. मनोहर कुंभारे यांनी चौकशी समिती गठित करण्याची  माणगी केली. उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांनी दुसरा रस्ता झाल्याचे स्पष्ट करीत संबंधित रस्त्यासाठी कंत्राटदाराला निधीच देण्यात आला नसल्याचे सांगितले.  
 

नागपूर राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा असल्याने ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेटची सुविधा आहे तिथे हे अर्ज भरण्याचे काम करावे. यासाठी शुल्क आकारू नये. तसे केल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. १५ सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आहे. ग्रामसेवक, तलाठी आणि कृषी अधिकाऱ्यांना दररोज २५ अर्ज भरण्याचे टार्गेट दिले आहे. 
- कादंबरी बलकवडे, सीईओ जिल्हा परिषद

‘डीबीटी रद्द करा, जुनीच योजना राबवा’

नागपूर - शासनाने यंदा वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना सुरू केली. मात्र, आतापर्यंत एकाही लाभार्थ्याला लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. ही योजना फसवी असून, जिल्हा परिषदेला बदनाम करणारी आहे. त्यामुळे ती रद्द करावी, असा सूर सदस्यांनी बुधवारी (ता.२३) झालेल्या जिल्हा परिषदेत सभेत काढला. सदस्यांचा विरोध लक्षात घेता ही योजना रद्द करून जुनीच योजना राबविण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. 

सभा सुरू होताच सदस्यांनी डीबीटीचा मुद्दा उपस्थित केला. चंद्रशेखर चिखले म्हणाले, शाळा  सुरू होऊन दोन महिने लोटले. अद्याप जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थी गणवेशाविना आहेत. बॅंक झिरो बॅलन्सवर खाते उघडून देण्यास तयार नाही. वैयक्‍तिक लाभाअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या इतर वस्तूंची हीच अवस्था आहे. जि.प.कडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना या गरिबांसाठी असतात. जर हे लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असते तर ते जिपकडे वस्तूंचा लाभ घेण्यासाठी आलेच कशाला असते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. महागड्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी गरीब व्यक्ती इतकी मोठी रक्कम आणणार कुठून? शासनाची ही योजना पुन्हा एकदा गरीब-गरजूला दलाल व सावकारांच्या दावणीशी बांधणारी असल्याचा आरोप करीत ती  रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. 

उज्ज्वला बोढारे म्हणाल्या, गरीब लाभार्थी महागडे साहित्य खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे ते खोटी बिले आणून संबंधित विभागाकडे सादर करतील. यातून खोटी बिले तयार करणारे दलाल सक्रिय होतील. मनोहर कुंभारे, शांता कुमरे आदींनीही मत मांडले. अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी सदस्यांची मागणी ऐकून शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे सांगितले.

‘जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा’
नागपूर - जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या आजच्या सभेत पारित करण्यात आला. तो शासनाकडून पाठविण्यात येणार आहे. पाण्याअभावी दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. त्यामुळे जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी मनोज तितिरमारे यांनी केली. 

उपासराव भुते आणि नाना कंभाले, मनोहर कुंभारे, चंद्रशेखर चिखले यांनीही त्यांच्या मागणीला समर्थन दिले. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य जयकुमार वर्मा आणि रूपराव शिंगणे यांनी यास विरोध केला. विरोधी बाकावरील सदस्यही आक्रमक झाले. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. अर्थ समिती सभापती उकेश चव्हाण यांनी मध्यस्थी केली. 

शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न आहे. विरोधकांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचविण्याची  विनंती त्यांनी केली. त्यानंतर अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त जाहीर करून त्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. 

तुम्ही गुंडगिरी करण्यासाठी आले का?
पाणी आणि दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी विरोधक आक्रमक दिसले. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी उडाली. आपण ठराव घेण्यासाठी तयार असतानाही विरोधी पक्षाचे सदस्य कुंभारे आणि भुते गोंधळ घालत आहे, असे म्हणत तुम्ही गुंडगिरी करायला आले का, असा सवाल अध्यक्ष सावरकर यांनी केला. यामुळे भडकलेले कुंभारे यांनी टेबलावरील पाण्याची बॉटल पाडली. तर भुते यांनी गुंडगिरी शब्द मागे घेण्याची मागणी केली.

Web Title: nagpur vidarbha news 20 rs. for loanwaiver form