२,२७१ कोटींचा जम्‍बो संकल्प

अनुदानावरच होणार संकल्पपूर्ती - करचुकव्यांना पुन्हा ‘अभय’

नागपूर - स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी तब्बल २२६६.९७ कोटी रुपयांचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर केला. महापालिकेच्या इतिहासात अर्थसंकल्पाने प्रथमच दोन हजार कोटींचा आकडा पार केला असला तरी उत्पन्नाचे कुठलेही नवे स्रोत आणि करवाढ यात नाही. सुमारे हजार कोटींचे शासकीय अनुदान आणि शंभर कोटी रुपयांच्या कर्जाचा त्यात समावेश केला आहे. उत्पन्न वाढीसाठी यापूर्वी फसलेल्या अभय  योजनेवरच पुन्हा विश्‍वास टाकण्यात आला आहे. करचुकव्यांबाबत कठोर निर्णय भूमिका घेतली जाईल, असा दावा अध्यक्षांनी केला असला तरी कठोर म्हणजे नेमके काय करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. 

संदीप जाधव यांनी नगरभवनात झालेल्या विशेष सभेत २०१७-१८ या वर्षांच्या अर्थसंकल्प महापौर नंदा जिचकार यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यात महापालिकेच्या निव्वळ उत्पन्नासाठी एलबीटी विभागाकडून ७४० कोटींची अपेक्षा व्यक्त केली. मालमत्ता करातून राज्य शासनाचा १७२.६६ कोटींचा कर व उपकर परतावा करून ३९२.१९ कोटींचे उत्पन्न होईल, असे नमूद केले. पाणी करातून १७०, नगर रचनाकडून १०१, बाजार विभागाकडून १३.५०, स्थावर विभागाकडून १४.५०, जाहिरात विभागाकडून १० कोटींच्या उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. योजनांसाठी १०० कोटींचे कर्ज तर विविध योजनेअंतर्गत १०९० कोटींचे अनुदान मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

‘जीएसटी’साठी तयारीचा अभाव 
१ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार असून त्यानंतर राज्य शासनाकडून मिळणारे एलबीटीचे सहायक अनुदान बंद होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेला १०६५ कोटींचे अनुदान केंद्र सरकारने द्यावे, अशी विनंती केली असल्याचे जाधव यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केले. परंतु जीएसटीचा पहिला हप्ता ३१ डिसेंबरपर्यंत मिळणार आहे. जुलैपासून एलटीबीचे अनुदान बंद होणार असून डिसेंबरच्या शेवटी जीएसटीचा पहिला हप्ता मिळणार आहे. त्यामुळे जुलै ते डिसेंबर या काळात पैसा कुठून आणणार? याबाबतही अर्थसंकल्पातही स्पष्टता नसून पत्रकारपरिषदेत त्यांच्याकडेही उत्तर नव्हते. 

वास्तविकतेच्या तुलनेत आठशे कोटींची वाढ 
पालिकेला मागील वर्षी २०१६-१७ या वर्षात १४५० कोटींचे उत्पन्न झाले होते. ही वास्तविकता असताना संदीप जाधव यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यात आठशे कोटींची वाढ केली. आठशे कोटी कुठून व कसे येणार? असे विचारले असता त्यांनी मूल्यांकन न झालेल्या मालमत्तेकडे बोट दाखविले. याशिवाय आउट डोअर जाहिरात दरात वाढ करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले. महापालिकेला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागाबाबत कठोर निर्णय घेऊन उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठण्याचे त्यांनी सांगितले.

... ही शेवटची संधी
यापूर्वी मालमत्ता व पाणी करासाठी अभय योजना राबविण्यात आली. यात अनेकांनी धनादेश दिले, परंतु ते वटले नसल्याचा अनुभव पाठीशी असताना पुन्हा ही योजना ६ ते १५ जुलैपर्यंत राबविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मालमत्ता करातील ९० टक्के दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार असून पाणी करासाठी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ करण्याची संधी आहे. करदात्यांसाठी ही शेवटची संधी असून त्यानंतर कठोर निर्णयाचे संकेतही जाधव यांनी दिले.