नागपूर विभागात ५० अनधिकृत शाळा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 जुलै 2017

इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वाधिक - बंद करण्याचे उपसंचालकांचे आदेश

नागपूर - शिक्षण विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या भागात मान्यतेशिवाय शाळा सुरू आहेत. या शाळांना दरवर्षी नोटीस देण्याची कारवाई करून शिक्षण विभाग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केल्याने विभागीय उपसंचालकांनी विभागात सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळांची यादी मागवून त्या तत्काळ बंद करण्याचे आदेश गुरुवारी (ता. २०) शंकरनगर येथील सरस्वती विद्यालयात झालेल्या बैठकीत गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांना दिले. 

इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वाधिक - बंद करण्याचे उपसंचालकांचे आदेश

नागपूर - शिक्षण विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या भागात मान्यतेशिवाय शाळा सुरू आहेत. या शाळांना दरवर्षी नोटीस देण्याची कारवाई करून शिक्षण विभाग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केल्याने विभागीय उपसंचालकांनी विभागात सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळांची यादी मागवून त्या तत्काळ बंद करण्याचे आदेश गुरुवारी (ता. २०) शंकरनगर येथील सरस्वती विद्यालयात झालेल्या बैठकीत गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांना दिले. 

शाळा सुरू करण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील मान्यता शिक्षण विभागाकडून घ्यायची असते. शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या जाहिराती किंवा संस्थेमार्फत नव्या शाळांसाठी रीतसर अर्ज संबंधित विभागाकडे करायचा असतो. मान्यता आल्याशिवाय संस्थेमार्फत शाळा सुरू करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फतच हे ठराव पाठविण्यात येतात. मात्र, बऱ्याच शाळा मान्यता येण्यापूर्वीच सुरू केल्या जातात. विभागातील जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या हद्दीत प्रत्येक तालुक्‍यात किमान सात शाळा अशाप्रकारे सुरू आहेत. दरवर्षी या शाळांना विभागामार्फत नोटीस दिली जाते. त्या नोटिशीला अनेक शाळा उत्तर देत नाहीत. 

या अनधिकृत शाळांतून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसह कोणत्याच शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षांचे अर्ज व इतर स्पर्धा परीक्षा, राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा इत्यादींचा लाभ मिळत नाही. ही बाब ‘सकाळ’ने लावून धरली. तसेच त्याचे वृत्त प्रकाशित केले. त्यावर गुरुवारी उपसंचालकांनी गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांची बैठक बोलाविली. तसेच विभागातील सहाही जिल्ह्यांत असलेल्या अनधिकृत शाळांची यादी मागवून ५० शाळा तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. यात ४९ शाळा इंग्रजी असून, एक शाळा मराठी माध्यमाची आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.

शेकडो शाळांना मान्यता!
नागपूर विभागात अनधिकृत शाळांची संख्या शंभरावर असताना, यादीत ५० शाळांचाच समावेश असल्याचे निदर्शनास आले. यावर अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असताना, काही शाळांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होता, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने त्या अधिकृत झाल्या. त्यामुळे हा आकडा घटल्याचे दिसून येते.