८७ ट्रॅव्हल्समालकांना देणार समन्स - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

नागपूर - प्रादेशिक वाहतूक विभागातर्फे वेळोवेळी कारवाई होऊनही मध्यवर्ती  बसस्थानक परिसरातून खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांद्वारे प्रवाशांची पळवापळवी सुरू असल्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. यामध्ये ८७ ट्रॅव्हल कंपन्या दोषी आढळल्याची माहिती सोमवारी  (ता. १८) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात देण्यात आली. या सर्व कंपन्यांना वर्तमानपत्रातून समन्स पाठविण्यात येणार असून, याचा खर्च वाहतूक विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने करावा, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

नागपूर - प्रादेशिक वाहतूक विभागातर्फे वेळोवेळी कारवाई होऊनही मध्यवर्ती  बसस्थानक परिसरातून खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांद्वारे प्रवाशांची पळवापळवी सुरू असल्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. यामध्ये ८७ ट्रॅव्हल कंपन्या दोषी आढळल्याची माहिती सोमवारी  (ता. १८) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात देण्यात आली. या सर्व कंपन्यांना वर्तमानपत्रातून समन्स पाठविण्यात येणार असून, याचा खर्च वाहतूक विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने करावा, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानक परिसरात १०० ते २०० मीटर परिसरात खासगी वाहनाद्वारे प्रवासी वाहतूक होऊ नये असे, दंडक आहेत असे असतानाही शहरातील बसस्थानकासमोरून खासगी वाहनाद्वारे प्रवाशांची पळवापळवी केली जात आहे. शहरातून २५०  ते ३०० खासगी वाहने दररोज अवैधरीत्या प्रवाशांची वाहतूक करतात. थेट बसस्थानक परिसरातून प्रवासी नेले जात असल्याने राज्य परिवहन महामंडळाला याचा फटका बसत आहे. शिवाय क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी व भरधाव वेगातील वाहतूक यामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्‍यात आला आहे. बसस्थानकाच्या काही फूट अंतरावरून सद्यस्थितीत खासगी बस, टमटम, ट्रॅव्हल्स या वाहनाद्वारे वर्धा, अमरावती, उमरेड, चंद्रपूर, आदी मार्गांवर प्रवासी वाहतूक केली जात आहे.

तसेच हा संपूर्ण परिसर असामाजिक कृत्यांचा अड्डा बनला आहे, या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. या ठिकाणी आरटीओ, पोलिस यंत्रणेद्वारे वारंवार कारवाई करूनही समस्या कायम असल्याची माहिती न्यायालय मित्र ॲड.  गढिया यांनी न्यायालयाला दिली.

याप्रकरणी महामंडळाने दिलेल्या शपथपत्रातही खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांद्वारे नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याची कबुली दिली आहे. याची गंभीर दखल घेत कंपन्यांना बजावण्यात येणाऱ्या समन्सचा संपूर्ण खर्च महामंडळ आणि आरटीओने करावा. तसेच न्यायालय प्रबंधकाशी संपर्क साधून यासाठी लागणारी खर्चाची रक्कम जमा करण्याचा आदेश देण्यात आले. याप्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. हर्निश गढिया कामकाज पाहत आहे.