आता मागेल त्याला ऑटो परवाना

मर्यादा हटली - अनधिकृत ऑटोंचा प्रश्‍न निघणार निकाली
नागपूर - ऑटोरिक्षांच्या संख्येवर टाकण्यात आलेली मर्यादा शासनाने हटविली. यामुळे आता मागेल त्याला ऑटो परवाना मिळणार आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे अनधिकृत ऑटोंचा प्रश्‍नही निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 

राज्य शासनाने २६ नोव्हेंबर १९९७ रोजी अधिसूचना काढून नागपूरसह मुंबई, ठाणे, पुणे, सोलापूर आणि औरंगाबाद शहरातील ऑटोंची संख्या मर्यादित केली होती. या अधिसूचनेनुसार त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या ऑटोंपेक्षा जास्त परवाने देता येऊ शकत नव्हते. यामुळे सायकलरिक्षांचे चलन वाढले होते. १९९७ पासून लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. शहरांचा विस्तार झाला.

यामुळे रिक्षातून प्रवासी वाहतुकीवर मर्यादा आली. दुसरीकडे दम्यासारखे आजार बळावत असल्याचे बरेच रिक्षाचालक ऑटोकडे वळले. पण, अधिकृत परवाना मिळत नसल्याने अनधिकृत ऑटो शहरांच्या रस्त्यावर धावू लागले. अधिकृत आणि अनधिकृत ऑटोचालक असा नवा संघर्ष उभा राहिला.

त्यातून ऑटोपरवान्यांची मोठ्या रकमेवर खरेदी-विक्रीचा धंदा सुरू झाला. नागपूर शहराचा विचार केल्यास केवळ ९ हजार ५०० अधिकृत ऑटो असून, अनधिकृत ऑटोंची संख्या त्यापेक्षा दुपटीच्या घरात आहे. अनधिकृत ऑटोचालकांकडून ग्राहकांची लूट होत असल्याचेही सातत्याने पुढे येत राहिले आहे. त्यातूनच नागपुरातील एका गैरशासकीय संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ऑटो परवान्यांची संख्या वाढविण्याची विनंती केली होती.

प्रवासी, सामाजिक संस्था, ऑटोचालकांकडून येणाऱ्या दबावानंतर अलीकडेच शासनाने नोव्हेंबर १९९७ ची अधिसूचना विखंडित करीत ऑटोपरवान्यांची मर्यादा हटविली. यामुळे आता कुणालाही ऑटोपरवाना घेणे शक्‍य आहे. दरम्यानच्या काळात ऑटोपरवाने मराठी भाषकांनाच देण्याचा वाद उफाळून आला होता. मात्र, परवान्यांची मर्यादा हटल्याने भाषिक वादावरही आपसूक पडदा पडला आहे.

शासनाने ऑटो परवान्यांच्या संख्येवरील मर्यादा हटविली. यामुळे आता मागेल त्याला आवश्‍यक बाबींची प्रतिपूर्ती करताच परवाना देता येईल. नागपुरात त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. 
- शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर.