शेतकऱ्यांनाही लागणार जातवैधता प्रमाणपत्र

नागपूर - शिक्षण आणि नोकरीत तसेच आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. मात्र, आता शेती लाभाच्या योजनेसाठीही जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचा अजब आदेश शासनाने काढला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी हा मुद्दा आज जिल्हा परिषदेच्या सभेत उपस्थित करून शासनाचा निषेध व्यक्त करीत शासनाच्या आदेशाची प्रत  फाडली. 

जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीडीसी) च्या आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून आदिवासी क्षेत्रात विकासकामे करण्यात येतात. त्याच प्रमाणे शेतीची अवजारे, बैलगाडी, बैलजोडी, विहीर दुरुस्ती, नवीन विहीर, इनवेल बोअरिंग, शेततळी, सूक्ष्म सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन आदींसाठी २५ हजार ते अडीच लाखांपर्यंतचा निधी देण्यात येतो. १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. 

या योजनांच्या लाभासाठी अनेक अटी शासनाकडून घालण्यात आल्या आहेत. यात आधार कार्डसंलग्न असलेले बॅंक खाते, किमान ०.४० हेक्‍टर ते ६ कमाल ६ हेक्‍टर शेतजमीन, वार्षिक उत्पन्न १.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे आदी अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्याच प्रमाणे जातवैधता प्रमाणपत्राची अटही घालण्यात आली आहे. 

मागील वर्षी नागपूर जिल्ह्यासाठी या योजनेच्या माध्यातून २९ कोटी ९४ लाखांची कामे करण्यात आली. तर यावर्षी १९ कोटी ३० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत ६ कोटी ४६ लाखांची कामेही मंजूर करण्यात आली आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणार कसे?
शेतकऱ्यांकडे जातप्रमाणपत्रच आहे. त्याची वैधता अनेकांकडेच नाही. जातवैधता प्रमाणपत्र शिक्षण व शासकीय नोकरीसाठी आवश्‍यक आहे. निवडणुकीसाठीही हे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी संबंधित विभागाकडे अर्ज केल्यास त्यांच्याकडून प्रमाणपत्रासाठीची कारणे विचारण्यात येतात. तसेच त्याची अधिकृत आवश्‍यकतेची प्रत मागण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वैधता प्रमाणपत्र मिळणार कसे, हाच प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभासाठी जातवैधता प्रमाणपत्राची अट घालण्यात आली आहे. शासन शेतकरीविरोधी आहे. हेच यातून दिसते. या सरकारचा धिक्कार असो. 
- मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्षनेते.