कोळसा खाण वाटपावर निर्णय घ्या - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 जुलै 2017

नागपूर - कोळसा खाण वाटपातील गैरव्यवहाराबाबत याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारला निवेदन द्यावे. त्यावर केंद्र सरकारने आठ आठवड्यांच्या आत दोन्ही पक्षांना ऐकून घेत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश बुधवारी (ता. २६) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. 

नागपूर - कोळसा खाण वाटपातील गैरव्यवहाराबाबत याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारला निवेदन द्यावे. त्यावर केंद्र सरकारने आठ आठवड्यांच्या आत दोन्ही पक्षांना ऐकून घेत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश बुधवारी (ता. २६) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. 

बिरेंद्रकुमार श्रीवास्तव असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. ते वेकोलिमध्ये तब्बल २७ वर्षे कार्यरत होते. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार बेल्लारी येथील कोळसा खाणीचे वाटप २००३ मध्ये कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला करण्यात आले. त्यांनी कोळसा खाणीतून कोळसा काढणे, त्याचा पुरवठा करणे याचे काम ईम्टा कोल लिमिटेडला दिले. जेव्हा की कोळसा मंत्रालयाने २१ जून १९८८ रोजी काढलेल्या एका अधिसूचनेप्रमाणे ज्या कंपनीला वाटप झाले आहे त्यांनी दुसऱ्या कंपनीला अधिकार देणे अवैध आहे. दरम्यानच्या काळात २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकारचे सर्व कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केले. यानंतर ३१ मार्च २०१५ रोजी पुन्हा एकदा कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला खाणीचे वाटप झाले. या वेळी पुन्हा  एकदा केपीसीएलने दुसऱ्या कंपनीला कोळसा काढण्याचे काम दिले. 

याचिकाकर्त्याच्या मते, केपीसीएलचे कार्य अवैधरीत्या सुरू असून त्यांना करण्यात आलेले वाटप रद्द करण्यात यावे. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत याबाबत याचिकाकर्त्याला निवेदन देण्याचे निर्देश दिले. यानुसार केंद्र सरकारला त्यावर आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यायचा आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.