काँग्रेस नेते थेट दिल्ली गाठणार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

एकच राज्य असताना मुंबईसाठी वेगळी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणी आहे. मग विदर्भासाठी स्वतंत्र कार्यकारिणी तयार करण्यास हरकत काय, असा सवाल विदर्भातील नेत्यांचा आहे.

नागपूर - काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशी संबंध ताणल्या गेल्याने विदर्भातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी विदर्भ काँग्रेस कमिटीची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. याकरिता दोन दिवसांत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेण्यासाठी सर्व नेते दिल्लीला जाणार आहेत.

राजधानी एक्‍स्प्रेसने गुरुवारी सर्व नेते दिल्लीला जाणार असल्याचे समजते. 
माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी, नितीन राऊत, शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, माजी खासदार नरेश पुगलिया आदी नेत्यांनी याकरिता पुढाकार घेतला आहे. तत्पूर्वी केंद्रावर दबाव निर्माण करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विदर्भातील सर्व जुन्या नव्या नेत्यांना एकत्रित केले जाणार आहे.

ठिकठिकाणी सभा घेऊन इंदिरा गांधीचे विचार पोहोचविले जाणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथून जन्मशताब्दी कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला जाईल. कार्यक्रमाला सोनिया गांधी यांनाही निमंत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यक्रमाच्या आखणीकरिता आतापर्यंत माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांच्या घरी तीन बैठका झाल्यात. आज सोमवारी झालेल्या बैठकीत सोनिया गांधी यांना निमंत्रित करण्यासाठी दिल्लीला जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे इंदिरा गांधी हयात असताना विदर्भ काँग्रेस कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यांच्या निधनानंतर कमिटीचे अस्तित्व संपुष्टात आले. 

प्रदेशाध्यक्षांवर नाराजी
प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या कार्यशैलीवर विदर्भातील प्रमुख नेते प्रचंड नाराज आहेत. ते फक्त एकाच गटाचे ऐकतात असा त्यांचा आरोप आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर प्रदेशाध्यक्ष आणि स्थानिक नेत्यांचे संबंध चांगलेच ताणल्या गेल्या आहेत. खासकरून माजी खासदार विलास मुत्तेमवार यांच्या गटाला झुकते माप दिले जात असल्याने नाराजी आणखीच वाढली आहे. प्रदेशाध्यक्ष आणि मुत्तेमवार यांच्या अनेक तक्रारी केल्यानंतरही दखल घेतल्या जात नाही. महाराष्ट्रात प्रदेशाध्यक्ष बदलला जाईल अशी कुठलीच परिस्थिती सध्या दिसत नसल्याने विदर्भासाठी स्वतंत्र कमिटी स्थापन करून त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचे हे प्रयत्न असल्याचेही बोलले जात आहे.