कंत्राटी डॉक्‍टरांना केवळ आश्‍वासनाचा ‘श्‍वास’

नागपूर - आदिवासी पाडे, तांडे, वस्त्यांपासून तर नक्षलग्रस्त आणि अतिदुर्गम डोंगराळ भागात रुग्णसेवेचा धर्म आम्ही निभावतो. दयनीय अवस्थेतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गावखेड्यातील नागरिकांना रुग्णसेवा देण्याचे कर्तव्यही पार पाडतो. कर्तव्य निभावताना काही डॉक्‍टरांचाही मृत्यू झाला. मात्र, आमचा मृत्यू सरकार उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. वेतनही अल्प. त्यामुळे कुटुंबाची ओढाताण. स्वतःच्या उपचारासाठीही पैसे नाहीत. निदान या व्यवसायाला तरी कंत्राटीकरणापासून वाचवा हो... ही आर्त हाक आहे अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची. 

शासनाने स्थायी करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्याच आश्‍वासनाचा श्‍वास घेऊन आयुष्य जगत असल्याचे विदारक चित्र अवघ्या महाराष्ट्रात आहे. राज्यातील २०९८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था आहे. अशाही स्थितीत सार्वजनिक आरोग्यसेवेत १५ ते २० वर्षांपासून ७९१ वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी स्वरूपात रुग्णसेवेचे व्रत सांभाळत आहेत. अल्प वेतनात सेवा देत असल्याने डॉक्‍टरांची कौटुंबिक स्थिती हलाखीची आहे. त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य अंधारात आहे.  राज्यभरातील हजारावर रोजंदारी कामगारांना हे शासन स्थायी करते. परंतु, मेळघाटपासून तर गडचिरोलीत जणू देवदूताची भूमिका पार पाडणाऱ्या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या आयुष्याचा मात्र शासनाने खेळ मांडला आहे. 

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करण्यासंदर्भातील धोरण ठरविण्यात येत असल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला; परंतु राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी याच आश्‍वासनाचा श्‍वास घेऊन जगत आहेत. प्रचंड मानसिक तणावात हे वैद्यकीय अधिकारी आयुष्य जगत आहेत. असे असतानाही ते रुग्णसेवेचे व्रत सांभाळत आहेत, हे विशेष.

तीन वर्षांत डझनभर डॉक्‍टर दगावले
राज्याच्या विविध भागांत अस्थायी स्वरूपात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कर्तव्यावर असताना अपघाती, हृदयरोग तसेच कर्करोगासह इतर गंभीर आजारांनी डझनभर डॉक्‍टर दगावले. वर्षभरापूर्वी डॉ. कृष्णा मरसकोल्हे यांच्यासह डॉ. राम हुमणे (चंद्रपूर), डॉ. प्रकाश खैरनार (अहमदनगर), डॉ. रोशन अहिरे (नाशिक), डॉ. रवी झारेकर (अमरावती), डॉ. प्रमोद वारजूरकर (अमरावती), डॉ. शैलेंद्र गणवीर (यवतमाळ), डॉ. अरुण जांगले (कोल्हापूर), डॉ. अरुण थोरात (कोल्हापूर) या डॉक्‍टरांचा कंत्राटी सेवेवर असतानाच मृत्यू झाला. एक लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असल्याने कंत्राटीवर असूनही शासनाच्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा  लाभही मिळाला नाही किंवा मुख्यमंत्री निधीतून मदत मिळाली नाही. कोणताही लाभ न मिळाल्याने या डॉक्‍टरांच्या कुटुंबीयांचे कुटुंब उघड्यावर आले. आता सांगा, वैद्यकीय अधिकारी कसे जातील गावखेड्यात, कशी सेवा देतील, हा सवाल डॉ. वर्षा भडीकर यांचा आहे.  

गेल्या दशकापासून अस्थायी स्वरूपात सेवा देत आहोत. शासनाने स्थायी करण्याचे आश्‍वासन दिले; परंतु हा श्‍वास घेऊन किती दिवस जगायचे? आरोग्यसेवेतील अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाचा एकही लाभ मिळत नाही. आम्हाला स्थायी करा. आमचे डॉक्‍टर इमानेइतबारे गावखेड्यात सेवा देतील. शासन स्वयंसेवी संस्थांच्या भरवशावर कुपोषण दूर करण्यासाठी कोट्यवधी खर्च करते; मात्र  कंत्राटी डॉक्‍टरांना स्थायी करीत नाही. त्यांना वेतनही पुरेसे देत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. 
- डॉ. वर्षा भडीकर, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी महासंघ (गट ब), नागपूर.
 

डॉक्‍टरांची ७०० पदे रिक्त 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरच्या कर्तव्याचे मोल ‘कंत्राटी’त मोजले जात असेल तर डायरिया, डेंगी, न्यु मोनिया, मलेरिया, चंडीपुरा या संसर्गजन्य आजारांवर तो कोणत्या मानसिकतेतून उपचार करेल, हा खरा यक्षप्रश्‍न आहे. राज्यात दोन हजारांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत सुमारे ४ हजार डॉक्‍टर सेवेत आहेत. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन डॉक्‍टर असावेत असा नियम आहे. परंतु, अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे एका डॉक्‍टरच्या भरवशावर आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरांच्या रिक्त पदांची संख्या ७०० वर असल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

२४ बाय ७ चा फज्जा 
हे आहे, मेट्रो सिटी असलेल्या नागपूर सीमेवरील हिंगणा तालुक्‍यातील रायपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्र. सकाळ प्रतिनिधीने भेट दिली असता येथील आंतररुग्ण विभागाला कुलूप दिसले. तर, या केंद्राच्या खिडकीला लावलेली फाटकी लक्तरे नजरेसमोर आली. २४ बाय ७ सेवा असलेल्या या आरोग्य केंद्रात दुपारी एकही डॉक्‍टर दिसला नाही.