सायबर गुन्ह्यांच्या चौकशीचा "सर्व्हर' डाउन

निखिल भुते
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

दहा हजार गुन्हे अन्‌ पाच वर्षांत केवळ 34 आरोपींना शिक्षा

दहा हजार गुन्हे अन्‌ पाच वर्षांत केवळ 34 आरोपींना शिक्षा
नागपूर - 'फोर-जी'मुळे इंटरनेटचा स्पीड झपाट्याने वाढला असताना सायबर गुन्ह्यांच्या चौकशीचे चक्र मात्र "टू-जी'प्रमाणे नुसते गोलगोलच फिरत आहे. सायबर क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन सेलतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 2012 ते जुलै 2017 दरम्यान 10 हजार 419 सायबर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. यापैकी केवळ 34 प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात यश आले आहे.

आकडेवारीवर नजर टाकल्यास सायबर गुन्ह्यांमध्ये दोषींना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण 18.47 टक्के इतके आहे. 10 हजार 419 पैकी 184 प्रकरणांमध्ये सुनावणी पूर्ण झाली. त्यातील 34 प्रकरणांत गुन्हेगारांना शिक्षा झाली आहे. नोंद झालेल्या संपूर्ण प्रकरणांची आकडेवारी आणि शिक्षा झालेल्या प्रकरणांचा भागाकार केल्यास हे प्रमाण 0.3 टक्के इतके नगण्य असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. पोलिसांमध्ये असलेले आयटी ऍक्‍टचे अज्ञान आणि ऑनलाइन स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये लागणाऱ्या गतिशीलतेचा अभाव; यामुळे 10 हजारांपैकी 2 हजार 279 प्रकरणांमध्ये आरोपीविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. आजघडीला 8 हजार 140 प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण झालेला नाही. हे विशेष!

जलदगती न्यायालय हवे
सायबर गुन्ह्यांचा निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जलदगती न्यायालय असायला हवे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. यामुळे ठराविक मुदतीमध्ये प्रकरणांचा निकाल लागण्यास मदत होईल. तसेच, ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपी सापडतच नसल्याचा गैरसमज दूर होईल. आरोपींना आयटी ऍक्‍टअंतर्गत कठोर शिक्षा झाल्यास फसवणुकीवर नियंत्रण मिळविता येईल, असा विश्‍वास सायबर गुन्हे विश्‍लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

सामान्यांना बसतोय फटका
ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मॅट्रिमोनियल साइट, फेक ई-मेल, चॅटिंग या माध्यमातून सायबर गुन्हे करणारे सक्रिय झाले आहेत. यात ग्राहकांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. साधा मोबाईल हरविल्याची तक्रार दिल्यानंतर आरोपीचा शोध लागायला महिने उलटत असल्याचा अनुभव सामान्य नागरिकांना येत आहे. अशाच गतीने तपास होत राहिला, तर सायबर गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा मिळणे हे दिवास्वप्नच ठरेल, अशी भावना सामान्य नागरिकांद्वारे व्यक्त होत आहे.

पोलिसांना सायबर गुन्हे हाताळण्याचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण नाही. तसेच, या गुन्ह्यांतील पुरावे गोळा करण्यासाठी लागणारी अद्ययावत यंत्रणा नाही. यामुळे गुन्हे दाखल होत नाहीत. हीच गत वकिलांची आहे. त्यांनादेखील अशा याचिकांमध्ये युक्तिवाद करण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे.
- ऍड. महेंद्र लिमये, सायबर गुन्हे विश्‍लेषक

Web Title: nagpur vidarbha news cyber crime inquiry server down