विकासाचे सामंजस्य करार कपाटबंद

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 1 एप्रिल 2018

नागपूर - शहर विकास, स्मार्ट सिटी प्रकल्प विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदानासाठी महापालिकेने मोठ्या उत्साहाने विदेशी कंपन्यांशी करार केले. मात्र, आता महापालिकेचा उत्साहाला ओहोटी लागली असून सामंजस्य करार कपाटबंद झाले असून रद्दी होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सामंजस्य करार केवळ इव्हेंटपुरतेच मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेने केलेल्या प्रमुख करारापैकी कचऱ्यावर विद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू असून संथगतीमुळे या प्रकल्पावरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 

नागपूर - शहर विकास, स्मार्ट सिटी प्रकल्प विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदानासाठी महापालिकेने मोठ्या उत्साहाने विदेशी कंपन्यांशी करार केले. मात्र, आता महापालिकेचा उत्साहाला ओहोटी लागली असून सामंजस्य करार कपाटबंद झाले असून रद्दी होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सामंजस्य करार केवळ इव्हेंटपुरतेच मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेने केलेल्या प्रमुख करारापैकी कचऱ्यावर विद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू असून संथगतीमुळे या प्रकल्पावरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 

गेल्या वर्षी महापालिकेने विदेशी तसेच देशी कंपन्यांशी शहरात विविध प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केले. मात्र, सद्यस्थितीत या करारावर आर्थिक टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या निरुत्साहाची धूळ बसल्याचे चित्र आहे.

राज्यात भाजप सत्तेत येताच नागपूर शहराच्या विकासाची चाके गतीने फिरू लागली. विशेषतः स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे विदेशी कंपन्यांनी नागपुरात रस दाखविला. नागपूरला झुकते माप देण्यात येत असल्याचे हेरून विदेशी कंपन्यांनी शहरात गुंतवणूक किंवा या शहराच्या विकासात योगदान देण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली. राज्य शासनानेही या कंपन्यांना नागपुरात पाठविले. त्यानुसार गेल्या काही वर्षात महापालिकेशी अनेक विदेशी कंपन्यांनी करार केले. करार करण्याचे समारंभ कधी थाटात तर कधी आयुक्तांच्या कक्षात पार पडले. या कराराचा प्रचारही महापालिकेने केला.

त्यामुळे आता शहरात काहीतरी वेगळे होणार, अशी अपेक्षा नागपूरकर बाळगू लागले. मात्र, विदेशी कंपन्यांचे प्रतिनिधी परतले अन्‌ ही सर्व कागदपत्रे महापालिकेच्या कपाटात बंद झाली. काही करारांना दोन वर्षे तर काहींना सहा महिने उलटले. मात्र, त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कधी या कराराचे नावही काढले नाही की या विदेशी कंपन्यांही परत आल्या नाहीत.

सद्यस्थितीत या करारांवर धूळ बसली असून महापालिकेलाही विसर पडला. त्यामुळे नागरिकांच्या पैशाची (कर) करारासाठी येणाऱ्या विदेशी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या आदरातिथ्यावर उधळण कशासाठी? असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कोरियाच्या कोरिया लॅंड अँड हाउसिंग कॉर्पोरेशनसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत करार झाला. पुढच्याच डिसेंबरमध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी चीनमधील जिनान शहर आणि नागपूर महानगरपालिका यांच्यात सामंजस्य करार झाला. मात्र, याबाबत अधिकारी आता शब्दही काढत नाहीत.

महापालिकेने केलेले करार 
नोव्हेंबरमध्ये कोरियाच्या कोरिया लॅंड अँड हाउसिंग कॉर्पोरेशनसोबत करार. करारानुसार स्मार्ट सिटी अंमलबजावणी, निधी उपलब्ध करून देणे. 
 डिसेंबरमध्ये चीनमधील जिनान शहरासोबत करार. करारानुसार आयटी उत्पादनाचे तंत्रज्ञान, इन्फ्रा, संस्कृती आणि युथ एक्‍सचेंज कार्यक्रम राबविणे. 

नागपूर शहर अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट करण्यासाठी २०१५ मध्ये राज्य सरकार व सिस्को या नेटवर्किंग क्षेत्रातील प्रसिद्ध कंपनीशी सॅन फ्रान्सिस्को येथे सामंजस्य करार. करारानुसार अतिप्रगत दळणवळण यंत्रणा, एकात्मिक नियंत्रण, पर्यावरण विषयक तपासणी, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार होती. मात्र, हा करारही विस्मृतीत गेल्याची चिन्हे आहेत.  

कचऱ्यातून वीजनिर्मितीवर काम सुरू 
घनकचऱ्यापासून वीजनिर्मितीसाठी महानगरपालिकेने ८ मे २०१७ रोजी एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्‍ट आणि हिताची झोसेन इंडिया या दोन कंपनीशी करार केला. या कंपन्या ११.५० मेगावॉट विजेची निर्मिती करणार आहेत. या एकमेव प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. मात्र, तेही संथगतीने सुरू असल्याने त्याच्या पूर्णत्वावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

मेट्रो कोचेस निर्मितीचा प्रकल्पही रखडला 
मागील वर्षी शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या मेट्रो रेल्वे कोच निर्मिती प्रकल्पाबाबत चीन रेल्वे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन व नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांच्यात भव्य समारंभात करार झाला. १५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचा या प्रकल्पातून ५ हजार लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्‍यता होती. मात्र, चीन रेल्वे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशनला मेट्रो रेल्वेची हवी तेवढी कामे न मिळाल्याने हा करारही कागदावरच आहे.

Web Title: nagpur vidarbha news development Reconciliation agreement municipal