कर्जमाफीतून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करू

नागपूर - ऑनलाइन अर्ज भरण्यास दिलेली मुदतवाढ, अर्जांची पडताळणी, चावडीवाचन ही प्रक्रिया वरवर लांबलचक वाटत असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे सर्व प्रक्रिया वेळेत पार पाडली जाईल आणि कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड केली जाईल, असे आश्‍वासन राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले. 

गुरुवारी ‘सकाळ’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. या वेळी त्यांनी कर्जमाफीसोबतच नोटाबंदी, बाजार समित्या, सहकारी पतसंस्था, तूर खरेदी तसेच सहकार विभागाच्या कार्याची सविस्तर  माहिती दिली. कर्जमाफीसाठी आलेले अर्ज आणि बॅंकचा डाटा उपलब्ध झाल्यानंतर  गावागावांमध्ये चावडी वाचन केले जाईल. एकही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये, अपात्र ठरू नये तसेच योजनेचा गैरफायदाही घेतल्या जाऊ नये, याकरिता चावडी वाचनाची प्रक्रिया केली जाणार आहे. भापजने कर्जमाफीची घोषणा करून फक्‍त चार महिने झाले आहे. यापूर्वी घोषणेनंतर आठ ते दहा महिन्यानंतर प्रत्यक्ष माफी देण्यात आल्याचा दावाही देशमुख यांनी यावेळी केला. 

शिवी देण्याचा प्रश्‍नच नाही 
आपल्या बोलीभाषेत काही शिव्या सहजपणे वापरल्या जातात. त्या बोलीभाषेचा एक भागच झाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरी भाषेत बोलल्याने त्यांच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ काढला असावा. शेतकऱ्यांना ते बोगस म्हणूच शकत नाही. तसेही आतापर्यंत ८९ लाख अर्ज कर्जमाफीसाठी आले आहेत. त्यांची पडताळणीच व्हायची असल्याने पात्र आणि अपात्रतेचा निर्णय व्हायचाच असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. या वेळी आमदार अनिल सोले तसेच काटोलचे आमदार डॉ. आशीष देशमुख उपस्थित होते.

पतसंस्थेच्या लाभातून समाजसेवा
पतसंस्थेचे संचालकपद हे लाभाचे पद नाही. मात्र, एखाद्याने कर्ज बुडविले तर सर्वच संचालकांना दोषी ठरविले जाते. चुकीचे काम केले तर त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. मात्र, पतसंस्थेला फायदा होत असल्यास त्याचा लाभाही त्याला मिळायला हवा. याकरिता कायद्यात सुधारणा करून पतसंस्थांना एकूण नफ्यापैकी वीस टक्के निधी सामाजिक कार्यासाठी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. 

शेतकरीच मालाचे भाव ठरवतील
बाजार समित्यांमध्ये आजवर शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व मिळत नव्हते. यामुळे शेतमालाचे भाव ठरविताना अडते, दलाल, व्यापाऱ्यांचे हित बघितल्या जात होते. आता कायद्यात बदल करून बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या वाढविणार आहे. त्यांना मतदानाचाही अधिकार दिला आहे. 

शेतमाल थेट बाजारात विक्रीला आणण्याची मुभा दिल्याने भविष्यात याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यांचा मालाचा भाव त्यांनाच ठरविता येणार आहे. 

तरच भूविकास बॅंक कर्मचाऱ्यांचे भले
भूविकास बॅंकेची थकबाकी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांच्या घरात आहे. बॅंकेची मालमत्ता विकून कर्जाची आणि कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही कर्मचारी न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे मालमत्ता विकता येत नाही. त्यांनी न्यायालयातून माघार  घेतल्यास सर्व कर्मचाऱ्यांनी देणी सहा महिन्यांच्या आता देता येईल. 

कर नाही तर डर कशाला
एनडीसी बॅंकेतील घोटाळ्याची चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती आणली आहे. यात ज्यांनी नावे घेतल्या जात आहे  ते घोटाळ्यास नकार देतात आणि दुसरीकडे तेच न्यायालयात धाव घेऊन चौकशी लांबवितात. याचा अर्थ काही तरी घोटाळा झाल्याचे दिसून येते. घोटाळा झालाच नाही असे त्यांचे म्हणने असेल तर त्यांनी चौकशीला सामोरे जाऊन सर्व आरोप खोडून काढावे, असेही कोणाच्याही नावाचा उल्लेख न करता सुभाष देशमुख म्हणाले.