दोन टप्प्यांमध्ये मिळणार शिष्यवृत्ती - मुख्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 6 नोव्हेंबर 2017

नागपूर - अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या  शिष्यवृत्तीचे दोन टप्प्यांमध्ये वाटप करण्यात येईल, असे आश्‍वासन रविवारी (ता. ५) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 

नागपूर - अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या  शिष्यवृत्तीचे दोन टप्प्यांमध्ये वाटप करण्यात येईल, असे आश्‍वासन रविवारी (ता. ५) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 

शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. यामुळे विदर्भ अनएडेड इंजिनिअररिंग कॉलेज असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांना दिलासा देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पहिल्या टप्प्यामध्ये शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ च्या शिष्यवृतीमधील २५ टक्के भाग अगाऊ रक्कम म्हणून देण्यात येईल. तर त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ आणि २०१६-१७ ची प्रलंबित शिष्यवृत्तीमधील ७० टक्के भाग देण्यात येईल. 

सध्या शिष्यवृत्तीची ऑनलाइन प्रक्रिया बंद आहे. यामुळे सर्व महाविद्यालयांना मॅन्युअल पद्धतीने शिष्यवृत्तीची एकूण रक्कम पोहोचविण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या रामगिरी येथे अर्धा तास चर्चा झाली. यावेळी शिष्टमंडळात जे. डी. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे संचालक अविनाश दोरसटवार, अभिजित वंजारी, सागर मेघे, सुनील रायसोनी, महेश साधवानी, किरण पांडव, अजय अग्रवाल, जुगल माहेश्वरी, सारंग राऊत, प्रसन्ना तिडके, तिनिन ताटिया, जेकब कुरियन, सुरेश बंग, संजय बडजाते, उदय टेकाडे, रणजित चाफले, विनोद गायकवाड, डॉ. एम.पी. सिंग, एम.के. ब्राह्मणकर, साजिद अनवर, अविनाश भोवते, राकेश पन्नासे, कार्तिक उत्तरवार, प्रसन्ना जैन, दिनेश वंजारी, प्रशांत वासाडे उपस्थित होते.

पाच महिन्यांपासून पोर्टल बंद
ऑनलाइन शिष्यवृत्ती प्रक्रियेसाठी असलेले पोर्टल गेल्या पाच महिन्यांपासून बंद आहे. पोर्टलची जबाबदारी सोपविलेल्या मेसटेक कंपनीसोबतचा करार ३० एप्रिल रोजी संपुष्टात आला.  तेव्हापासून पोर्टल बंद आहे. यामुळे शिष्यवृत्ती देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. याशिवाय प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क मिळत नाही. परिणामत: अनेक महाविद्यालयांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे देखील अडचणीचे ठरत आहे. काही महाविद्यालयांमध्ये सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही.