अग्निशमन शुल्काचे मालमत्ता करात समायोजन

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 जुलै 2017

नागपूर - महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने सभागृह व राज्य शासनाची परवानगी न घेता आकारलेले सेवाशुल्क न्यायालयाने अवैध ठरविले असून, ते मालमत्ता करात समायोजित करण्यात येणार आहे. अडीच कोटींची ही रक्कम नागरिकांच्या मालमत्ता करात सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने तीनशेवर फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

नागपूर - महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने सभागृह व राज्य शासनाची परवानगी न घेता आकारलेले सेवाशुल्क न्यायालयाने अवैध ठरविले असून, ते मालमत्ता करात समायोजित करण्यात येणार आहे. अडीच कोटींची ही रक्कम नागरिकांच्या मालमत्ता करात सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने तीनशेवर फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

२००९ मध्ये आचारसंहितेच्या कालावधीत तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अधिकाराचा वापर करीत अग्निशमन सेवा शुल्कात वाढ केली होती. ही वाढ मोठ्या प्रमाणात असल्याने नागरिकांत रोष निर्माण झाला होता. याविरोधात बिल्डर्सने न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयानेही शुल्कवाढ बेकायदेशीर ठरविली होती. त्यामुळे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. तेथेही महापालिकेला अपयश आले. त्यामुळे २०१४ मध्ये शुल्कवाढीला स्थगिती देण्यात आली होती.

न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने शुल्कवाढीचा प्रस्ताव रीतसर सभागृहापुढे मांडला, त्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागितल्या. ही प्रक्रिया पूर्ण करून पुन्हा हा प्रस्ताव मागील मार्चमध्ये सभागृहात अंतिम मंजुरीसाठी आला. 

आता या प्रस्तावावर शासनाच्या अंतिम मान्यतेनंतर अंमलबजावणी होणार आहे. दरम्यान, ज्या काळात वाढीव अग्निशमन शुल्क आकारले जात होते त्या काळात शहरात जवळपास ७५० मालमत्ताधारकांनी वाढीव अग्निशमन शुल्क भरले. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट स्कीमचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता ती रक्कम परत केली जाणार आहे. त्यामुळे फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणार आहे. 

यातील ३१६ फ्लॅटधारकांची यादी मनपाने तयार केली असून मालमत्ता करात त्यांची थकीत रक्कम समायोजित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित प्लॅटधारकांचे इंडेक्‍स क्रमांक गोळा केले जात आहे.

नागरिकांना लाभ
अग्निशमन विभागाने सेवाशुल्क आकारल्यामुळे बिल्डरनेही फ्लॅट विक्री करताना शुल्क नागरिकांकडून आकारले. त्यामुळे महापालिकेने आता बिल्डरला ही रक्कम देण्याऐवजी फ्लॅटधारकांना लाभ देण्याचे ठरविले आहे.