दिव्यांग शाळा अनुदानापासून वंचित

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 जून 2017

नागपूर - राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अपंग कल्याण आयुक्तालयाद्वारे ‘अ’ श्रेणीत असलेल्या १२३ शाळा व कर्मशाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्याचा अध्यादेश आठ एप्रिल २०१५ रोजी काढला. अध्यादेशाला दोन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी, शाळा व कर्मशाळा कर्मचारी अद्याप लाभापासून वंचित आहेत. २६ जून हा सामाजिक न्याय दिन असून,  या दिवशीतरी शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी दिव्यांग शाळा व कर्मशाळा कर्मचारी कृती समितीने केली आहे.

नागपूर - राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अपंग कल्याण आयुक्तालयाद्वारे ‘अ’ श्रेणीत असलेल्या १२३ शाळा व कर्मशाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्याचा अध्यादेश आठ एप्रिल २०१५ रोजी काढला. अध्यादेशाला दोन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी, शाळा व कर्मशाळा कर्मचारी अद्याप लाभापासून वंचित आहेत. २६ जून हा सामाजिक न्याय दिन असून,  या दिवशीतरी शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी दिव्यांग शाळा व कर्मशाळा कर्मचारी कृती समितीने केली आहे.

राज्यात असलेल्या शाळा व कर्मशाळेत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळावे अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यासाठी कर्मचारी कृती समितीद्वारे अनेकदा आंदोलने आणि निदर्शने करण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तालयाने अशा शाळांची तपासणी करून ज्या शाळा व कर्मशाळा ‘अ’ दर्जाच्या आहेत, त्या शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही शासनाकडून काढला. अध्यादेशानंतर काही दिवसातच  अनुदानाचे वितरण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही.
या प्रकाराने शाळा व कर्मशाळेत शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेत असलेला विद्यार्थी चांगल्या सुविधा आणि उत्कृष्ट शिक्षणाला मुकत आहे.

विशेष म्हणजे सेवेमध्ये असलेल्या शिक्षक आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. १५ वर्षांपासून सातत्याने विनावेतन काम करीत असल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे.

केवळ आश्‍वासन
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री आणि अपंग आयुक्ताला निवेदन दिले. मात्र, त्याचा फायदा होताना दिसून येत नाही. यापलीकडेही विविध आमदारांना घेऊन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागाच्या सहआयुक्तांसोबत चर्चा केली. त्यानंतरही कुठलाच निर्णय लागला नसून केवळ आश्‍वासन दिल्या जात आहे.