राज्यमार्ग, प्रमुख राज्यमार्ग, महामार्ग एकच

दारूबंदीविरुद्ध याचिकेवर राज्य सरकारचे शपथपत्रात उत्तर
नागपूर - राज्यमार्ग, प्रमुख राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्ग हे एकच असल्याचे शपथपत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले आहे. यामुळे राज्यमार्ग व राज्य महामार्गांबाबत कुठलीही स्वतंत्र अधिसूचना काढली नाही, असे सरकारने शपथपत्रात स्पष्ट केले आहे.

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटरच्या परिघात आम्ही मोडत नाही, असा दावा करीत शेकडो दारूविक्री करणारे दुकानदार, बारमालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी आणि रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि उत्पादन शुल्क विभाग यांच्यामध्येच राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्गावरून गोंधळ आहे. तसेच सरकारी कागदपत्रांमध्ये राज्यमार्ग व राज्य प्रमुख महामार्ग अशी विभागणी केली आहे, अशी बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

महाराष्ट्र महामार्ग ॲक्‍टमधील सेक्‍शन ३ नुसार कुठलाही मार्ग हा राज्य महामार्ग घोषित करताना तशी अधिसूचना काढणे अनिवार्य आहे. तशा प्रकारची कुठलीही अधिसूचना राज्य सरकारने काढलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे आमची दुकाने राज्य मार्गावर आहेत, राज्य महामार्गावर नाहीत. तरीही आमच्यावर बंदीचा निर्णय लादल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भातील अध्यादेश सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्ग यातील फरक स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यानुसार सरकारने दिलेल्या शपथपत्रामध्ये राज्यमार्ग, प्रमुख राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्ग तिन्ही एकच असल्याचा आश्‍चर्यकारक खुलासा केला आहे. 

सर्व याचिकांवर संयुक्त सुनावणी
राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्ग हा वाद काही दिवसांपासून सुरू झाला आहे. या मुद्द्यावर आतापर्यंत सुमारे शंभर याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर संयुक्‍त सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये नागपूरसह विदर्भातील दारू दुकानदार व बारमालकांचा समावेश आहे.