विकासकार्यासाठी ई-टेंडरिंगची मर्यादा वाढवा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 नोव्हेंबर 2017

नागपूर - पारदर्शक कारभारासाठी राज्य सरकारने ३ लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे  विकासकामे किंवा खरेदी करण्यासाठी ई-टेंडरिंग बंधनकारक केले असून सर्व शासकीय कार्यालये आणि प्रतिष्ठानांना त्याचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, हा नियम आमदारांना लागू करण्यात आलेला नाही. यामुळे आमदारांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतील सदस्यांनादेखील १० लाखापर्यंत सूट देण्यात यावी, अशी मागण्या तीन वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर  खंडपीठाकडे पाठविल्या आहेत. यावर आता दोन आठवड्यानंतर संयुक्त सुनावणी होणार आहे. 

नागपूर - पारदर्शक कारभारासाठी राज्य सरकारने ३ लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे  विकासकामे किंवा खरेदी करण्यासाठी ई-टेंडरिंग बंधनकारक केले असून सर्व शासकीय कार्यालये आणि प्रतिष्ठानांना त्याचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, हा नियम आमदारांना लागू करण्यात आलेला नाही. यामुळे आमदारांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतील सदस्यांनादेखील १० लाखापर्यंत सूट देण्यात यावी, अशी मागण्या तीन वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर  खंडपीठाकडे पाठविल्या आहेत. यावर आता दोन आठवड्यानंतर संयुक्त सुनावणी होणार आहे. 

नागपूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य देवेंद्र पंजाबराव गोडबोले यांनी याबाबत नागपूर खंडपीठात  जनहित याचिका दाखल केली होती. यानंतर औरंगाबाद आणि मुंबई येथे अशाच प्रकारच्या स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या. यामुळे सर्व याचिका मुंबईकडे पाठविण्यात आल्या होत्या.  मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती यांनी प्रकरणाशी संबंधित तीनही याचिका नागपूर खंडपीठाकडे पाठविल्या आहेत. याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. उमेश बिसेन यांनी न्यायालयात सादर केली. यानुसार सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित  करण्यात आले. या प्रकरणी सरकारतर्फे सरकारी वकील मेहरोज खान पठाण यांनी कामकाज पाहिले. 

अशी आहे अडचण
राज्य सरकारद्वारा करण्यात येणाऱ्या विकासकामांची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य  संस्थांमार्फत करण्यात येते. या कामांमध्ये प्रामुख्याने रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी वाहून नेणे, समाजमंदिर, सभागृह बांधणे आदी कामांचा समावेश असतो आणि ती कामे करण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिक अंदाज असल्यास ई-टेंडरिंग करणे बंधनकारक आहे. मात्र, स्थानिक क्षेत्रविकास कार्यक्रमाअंतर्गत आमदार निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी हा नियम लागू होत नाही. १२ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार आमदार निधीतून १० लाखांपर्यंतची कामे विना ई-टेंडरिंगद्वारे करण्याची मुभा आहे. १० लाखांपेक्षा अधिक रकमेची कामे करायची असल्यास ई-टेंडरिंग करावे लागेल. राज्य सरकार आणि आमदारांच्या स्थानिक क्षेत्रविकास निधीतून करण्यात येणारी सर्व कामे जवळपास सारखीच असतात, मग ई-टेंडरिंगच्या नियमांमध्ये तफावत का? पारदर्शक कामांसाठी नियम करणाऱ्या आमदारांकडूनच नियमांचे उल्लंघन होत असून हा भेदभाव आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

असे आहे धोरण
राज्य सरकारने ई-गव्हर्नन्स योजना लागू केली असून ६ ऑगस्ट २०१० च्या शासन निर्णयाद्वारा ५० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या शासकीय कामांकरिता ई-टेंडरिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर १६ जानेवारी २०१३ ला ही मर्यादा बदलून १० लाख करण्यात आली. त्यानंतर शासकीय विकासकामे, बांधकाम आणि खरेदी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून २६ नोव्हेंबर आणि १८ डिसेंबर २०१४ च्या शासननिर्णयांद्वारे ३ लाख व त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या कामांसाठी ई-टेंडरिंग बंधनकारक केले. शिवाय राष्ट्रीय माहिती केंद्राद्वारे ई-टेंडरिंगची नोटीस  प्रसिद्ध करण्यात यावी, असेही बजावण्यात यावे.