धावत्या रेल्वेत चढणे गुन्हा नाही - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 जुलै 2017

हायकोर्टाचा निर्वाळा - प्रत्येकवेळी आत्महत्येचा उद्देश नसतो
नागपूर - धावत्या रेल्वेत चढणे वा उतरणे हा गुन्हा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. गाडी सुरू असताना चढणे किंवा उतरण्यामागे प्रत्येकवेळी आत्महत्या करण्याचा उद्देश नसतो, हेदेखील न्यायालयाने आदेशामध्ये स्पष्ट केले.

हायकोर्टाचा निर्वाळा - प्रत्येकवेळी आत्महत्येचा उद्देश नसतो
नागपूर - धावत्या रेल्वेत चढणे वा उतरणे हा गुन्हा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. गाडी सुरू असताना चढणे किंवा उतरण्यामागे प्रत्येकवेळी आत्महत्या करण्याचा उद्देश नसतो, हेदेखील न्यायालयाने आदेशामध्ये स्पष्ट केले.

साधारणपणे रेल्वेगाडी सुरू असताना या प्रकारचे कृत्य करणे गुन्हा मानल्या जाते. चालत्या गाडीतून उडी मारण्यासाठी कुणी प्रयत्न केला, तर ती आत्महत्या असून, त्याची नोंद गुन्हा म्हणून केली जाते. मात्र, गाडी प्लॅटफॉर्मवरून सुटत असताना ती पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याचा उद्देश  हा आत्महत्या करण्याचा नसतो, असे सांगत न्यायालयाने त्या कृतीला गुन्हा मानण्यास नकार दिला.

शशिकांत नंदकिशोर ढगे हे २९ ऑगस्ट २००८ रोजी टीव्हीएस एक्‍स्प्रेसने नागपूरहून तिरपूरला चालले होते. सकाळी गाडी चंद्रपूर स्टेशनला थांबली असता ते प्लॅटफॉर्मवर उतरले. काही वेळात गाडी सुरू झाली. यामुळे त्यांनी धावत येऊन गाडी पकडण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये त्यांचा उजवा पाय मांडीपासून कापल्या गेला. यानंतर त्यांनी रेल्वे क्‍लेम ट्रिब्युनलमध्ये २ लाख ४० हजार रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली.

ट्रिब्युनलने धावत्या गाडीमध्ये चढणे गुन्हा असल्याचे सांगत नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला. याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेत धावत्या गाडीमध्ये चढण्यामागचा प्रत्येकाचा उद्देश हा आत्महत्या करण्याचा नसतो. यामुळे हा गुन्हा ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. यासाठी संदर्भ म्हणून केंद्र सरकारविरुद्ध प्रभाकरन  विजयकुमार खटल्यातील निकाल सादर केला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनिल बांबल यांनी बाजू मांडली.

नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश
याचिकाकर्त्याने गाडी पकडण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी गाडीने वेग पकडलेला नव्हता. ती फलाटावरच होती. अशा स्थितीत याचिकाकर्त्याची कृती गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच नुकसानभरपाईपोटी रेल्वेच्या सुधारित निकषांनुसार ४ लाख ८० हजार रुपये देण्याचे  आदेश मध्य रेल्वेला दिले.