निम्मी पदे रिक्‍त, तरी भरती बंद

नागपूर - राज्यातील विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पन्नास टक्‍के जागा रिक्त आहेत. याचा फटका विद्यापीठातील विभाग आणि त्यांच्या महाविद्यालयांना बसत आहे.

एकीकडे गुणवत्तावाढीच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे पदभरतीची जाहिरात काढल्यावर स्वत:च अध्यादेश काढून पदभरती रद्द करण्याचे काम शासनातर्फे सुरू आहे. या प्रकाराने गतवर्षी विधानसभेच्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्‍वासनाचा स्वत: शासनालाच विसर पडल्याचे दिसून येते.  

नागपूर विद्यापीठात ४० पदव्युत्तर विभाग, तीन संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये ३३४ प्राध्यापकांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १४९ पदे रिक्त आहेत. त्यात प्राचार्य, प्राध्यापक, प्र-पाठक आणि अधिव्याख्याता या पदांचा समावेश आहे. याशिवाय इतर विभागातील संचालक, सहायक संचालक, प्रकाशन अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, विद्यापीठ अभियंता, जनसंपर्क अधिकारी व इतर तांत्रिक पदे रिक्त आहेत. दोन शैक्षणिक विभाग प्रभारी प्रमुखांवर आहेत. हीच स्थिती विद्यापीठाच्या प्रशासनात आहे.

विद्यापीठात १६ उपकुलसचिवांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ७ पदे रिक्त आहेत, तर २८ सहायक कुलसचिवांपैकी १८ जागा रिक्त आहेत. याशिवाय अधीक्षक, लिपिक, शिपाई व तांत्रिक प्रवर्गातील अनेक पदे रिक्त आहेत. शासनाकडून शंभरऐवजी पन्नास टक्के पदभरतीचा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानंतर कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली नेमकी कोणकोणती पदे अत्यावश्‍यक असून, त्याची पदभरती करावी यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या दोन-तीन बैठका झाल्या. त्यात पदांची आवश्‍यकता लक्षात घेत, प्राध्यापकांची ४९ तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १३० पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. या समितीचा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्यात आला. त्याला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली.

मात्र, अचानक एकूण पदांच्या चार टक्के पद भरण्याचे नवे पत्र शासनाने पाठविले. 

या पदांसाठी विद्यापीठाने जाहिरात देण्याचे ठरविले. मात्र, शासनाकडून विद्यापीठाला एकूण मंजूर पदांच्या चार टक्‍केच पदे भरता येईल, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार विद्यापीठाने गरजेनुसार जाहिरात काढली. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले. तसेच वरिष्ठ पदांसाठी मुलाखतीची तारीखही ठरविली. मात्र, त्यापूर्वी शासनाने पुन्हा पत्र पाठवून त्या पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या मुलाखती रद्द केल्या. दुसरीकडे तीन वर्षांपूर्वी विद्यापीठातील विविध ४७ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली. त्यासाठी अर्जही मागविण्यात आले. मात्र, अद्याप त्याची प्रक्रिया पार पडलेली नाही. अशीच स्थिती जवळपास सर्वच विद्यापीठांमध्ये आहे. त्यामुळे विद्यापीठांवर रिक्त पदांचा भार पडला आहे. यातून गुणवत्ता कशी साधणार, हा प्रश्‍न आहे.

आश्‍वासनानंतरही ठेंगा 
विद्यापीठांमध्ये रिक्त पदांची संख्या वाढली असल्याबद्दल गतवर्षी विधानसभेत काही आमदारांकडून प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्‍नावर शिक्षणमंत्र्यांनी लवकरच पन्नास टक्के पद भरण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आता पुन्हा पदभरती रद्द करण्याच्या विभागाच्या आदेशामुळे हक्कभंग होण्याची शक्‍यता अधिक आहे. 

खासगी महाविद्यालयांत स्थिती बिकट
राज्यातील विद्यापीठाप्रमाणेच खागसी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांवर कामे सुरू आहेत. गुणवत्तेच्या नावावर वारंवार महाविद्यालयांना छळणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागाद्वारे महाविद्यालयात नवीन पदांना मंजुरी देण्याची प्रक्रियाच थांबविली आहे. या प्रकाराने बऱ्याच महाविद्यालयांत दोन आणि तीन नियमित पदे असून, इतर सर्वच विषयांचे प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असल्याचे चित्र आहे. या महाविद्यालयांकडून वारंवार पदभरतीला मंजुरी देण्याची मागणी होत असताना, त्यांना कुठलाही प्रतिसाद दिला जात नाही.