नेताजींच्या मृत्यूचे रहस्य राहणार कायम

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 22 जून 2017

नागपूर - नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या रहस्यमयी मृत्यूचे गूढ यापुढेही कायम राहणार आहे. त्यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका बुधवारी (ता. २१) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केली. त्यांच्या मृत्यूबाबत न्यायमूर्ती मुखर्जी आयोगाने दिलेला अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला असून, त्याआधारे मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणे सयुक्तिक नसल्याचे कारण न्यायालयाने आदेशात दिले. 

नागपूर - नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या रहस्यमयी मृत्यूचे गूढ यापुढेही कायम राहणार आहे. त्यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका बुधवारी (ता. २१) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केली. त्यांच्या मृत्यूबाबत न्यायमूर्ती मुखर्जी आयोगाने दिलेला अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला असून, त्याआधारे मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणे सयुक्तिक नसल्याचे कारण न्यायालयाने आदेशात दिले. 

नेताजींच्या मृत्यूची फेरचौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका प्राध्यापक शरदचंद्र पाध्ये यांनी उच्च न्यायालयात केली. त्यात नेताजींच्या मृत्यूमागील गूढ उकलण्याचे आवाहन करण्यात आले. नेताजींच्या मृत्यूबाबत असलेल्या विविध अफवांवर अभ्यास करण्यासाठी आतापर्यंत तीन आयोग बसविण्यात आले. यापैकी दोन आयोगांनी नेताजी यांचा मृत्यू जपानमधील तायहिको फारमोसा येथे १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी विमान अपघातात झाल्याचे कारण सांगितले. मात्र, यानंतर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मुखर्जी यांच्या आयोगाने नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले. तसेच जपानच्या मंदिरात जतन करून ठेवलेल्या अस्थीदेखील त्यांच्या नसल्याचे या अहवालात नमूद आहे. 

या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुखर्जी आयोगाचा मुद्दा न्यायालयाच्या लक्षात आणूण देण्यात आला. आयोगाने दिलेला अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला. यामुळे त्या अहवालातील शिफारशींवर विचार करणे सयुक्तिक ठरणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिका खारीज केली.

अशी होती याचिका
पाठ्यपुस्तके, नेताजींच्या पुतळ्याखाली असणारी माहिती, चरित्र, सरकारी नोंदी यामध्ये नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाल्याची माहिती देण्यात येते. यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला. याचिकाकर्त्याच्या मते, जोवर सत्य उलगडत नाही तोवर नेताजींच्या मृत्यूबाबत आणि मृत्यू दिनांकाबाबत खरी माहिती उपलब्ध नसल्याचे सरकारने जाहीर करायला हवे. तसा उल्लेख सरकारी नोंदीमध्ये असायला हवा, अशी मागणी याचिकेत केली होती.