राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 सप्टेंबर 2017

नागपूर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरामधील अंतर्गत रस्ता आणि सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी महापालिकेने करदात्यांच्या पैशाची उधळण का करावी, असा आक्षेप नोंदविणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.

या प्रकरणी बुधवारी (ता. २०) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत ३ ऑक्‍टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

नागपूर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरामधील अंतर्गत रस्ता आणि सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी महापालिकेने करदात्यांच्या पैशाची उधळण का करावी, असा आक्षेप नोंदविणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.

या प्रकरणी बुधवारी (ता. २०) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत ३ ऑक्‍टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार महापालिकेच्या स्थायी समितीने १२ जून २०१७ रोजी स्मृती मंदिर परिसरातील अंतर्गत रस्ता आणि सुरक्षा भिंतीच्या बांधकामासाठी १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही खासगी संघटना आहे. तसेच ती नोंदणीकृत आहे की नाही, याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह असताना तेथील बांधकामावर कोट्यवधी रुपये का खर्च करण्यात येत आहेत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. करदात्यांचा पैसा खासगी संघटनेवर खर्च करण्याऐवजी समाजोपयोगी योजना वा कार्यावर खर्च करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. स्मृती मंदिर परिसरामधील अंतर्गत रस्ता आणि सुरक्षा भिंतीवर होणारा खर्च करदात्यांच्या पैशाचा दुरुपयोग असल्याचाही दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समितीला १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी निवेदन देण्यात आले. 

निवेदनामध्ये समितीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली. मात्र, कुठलाच निर्णय न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अश्‍विन इंगोले, तर संघातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.

सरसंघचालकांचे नाव वगळले
याचिकाकर्त्याने रा. स्व. संघाच्या सरसंघचालकांना प्रतिवादी केले होते. मात्र, यावर आक्षेप घेत सरकार्यवाह यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार सरसंघचालकांचे नाव प्रतिवादींमधून वगळण्यात आले. त्याऐवजी सरकार्यवाह यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला. यानुसार या प्रकरणी संघाची बाजू मांडणारे शपथपत्र सरकार्यवाह दाखल करतील.