खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीकडे डोळेझाक

नागपूर - खासगी शाळांवर शासनाचे नियंत्रण राहण्यासाठी प्रत्येक विभागीय स्तरावर शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. असे असतानाही नागपूर विभागामध्ये मागील तीन वर्षांपासून शुल्क नियंत्रण समितीच अस्तित्वात नसल्याने पुणे विभागातील समिती नागपूरचा कारभार सांभाळत आहे. शुल्क नियंत्रण समितीअभावी विभागातील खासगी शिकवणी वर्गांकडून बिनधास्तपणे शुल्कवाढ केली जात आहे.

शुल्क नियंत्रण कायदा अस्तित्वात येऊन तीन वर्षे उलटली. त्याच्या अंमलबजावणीकडे शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करीत आहे. शाळांकडून बिनदिक्कतपणे शुल्कवाढ केली जात असताना शिक्षण विभाग मात्र केवळ नोटिसा पाठवित आहे. कायद्याचा धाक नसल्याने शाळांकडून या नोटिसांनाही केराची टोपली दाखविली जात. परिणामी, आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने पालक संतप्त झाले आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून होणारी अवाजवी शुल्कवाढ रोखण्यासाठी राज्य शासनाने शुल्क नियंत्रण कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी डिसेंबरपासून सुरू झाली. त्यानुसार शुल्कवाढ करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाला नियमावली निश्‍चित करून देण्यात आली आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात प्रत्येक विभागीय उपसंचालक कार्यालयाच्या स्तरावर विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात यावी, अशी तरतूद कायद्यात आहे. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर ८ ते ९ महिन्यांनी काही ठिकाणी या समित्या स्थापन झाल्या. मात्र,  नागपूर विभागामध्ये अद्यापही समिती स्थापन झालेली नाही. त्यामुळे पुणे विभागातील समितीकडे नागपूर विभागाचा कारभार असल्याची माहिती आहे. मात्र, प्रत्येक विभागामध्ये नियंत्रण समिती असणे अनिवार्य असतानाही खुद्द शिक्षण विभागच कायद्याचा भंग करीत असल्याचे दिसून येत आहे. समितीचे अस्तित्वच नसल्याने शाळांनीही आपली दुकाने थाटली आहेत.