वेतन कराराच्या विषयावर आमने-सामने

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जुलै 2017

नागपुरात महामंडळ समितीची सुनावणी - एसटी कामगारांची निदर्शने
नागपूर - एसटी महामंडळातील कामगार संघटना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करीत असून यावर ठाम आहेत. महामंडळ सातव्या आयोगानुसार नवीन करार करण्यास इच्छुक नाही. यामुळे महामंडळाने कामगार संघटनेला बगल देत थेट एसटी कामगारांशी चर्चेसाठी तडजोड समितीने नागपुरात सुनावणी घेतली. कामगारांनी आपले म्हणणे समितीसमोर मांडले. मात्र उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी घोषणाबाजी सुरू केली. 

नागपुरात महामंडळ समितीची सुनावणी - एसटी कामगारांची निदर्शने
नागपूर - एसटी महामंडळातील कामगार संघटना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करीत असून यावर ठाम आहेत. महामंडळ सातव्या आयोगानुसार नवीन करार करण्यास इच्छुक नाही. यामुळे महामंडळाने कामगार संघटनेला बगल देत थेट एसटी कामगारांशी चर्चेसाठी तडजोड समितीने नागपुरात सुनावणी घेतली. कामगारांनी आपले म्हणणे समितीसमोर मांडले. मात्र उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी घोषणाबाजी सुरू केली. 

एका बाजूला महामंडळाची समिती तर दुसऱ्या बाजूला एसटी कामगार असे दोन गट आमने-सामने आले. यामुळे यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण झाले. समितीने व्यवस्थापकीय संचालकांपर्यंत भावना पोहोचवण्याचे आश्‍वासन देत सुनावणी अक्षरक्षः गुंडाळली. 

शासनाच्या कर्मचारी व औद्योगिक संबंध विभागाचे महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपराजधानीत आलेल्या समितीमध्ये मिलिंद बंड, विनोद रत्नपारखी, श्री. गायधनी, श्री. ढगे यांचा समावेश होता. 

बुधवारी (ता. १९) सकाळी झालेल्या राज्यातील पहिल्याच सुनावणीत ७२ कामगारांनी आपले मत मांडले. तीन कामगार वगळता सर्वांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी लावून धरली. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटी कामगारांचे वेतन अल्प आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे, निवृत्तिवेतन नसल्यामुळे कर्मचारी उत्तरार्धात सुरक्षारक्षकाचे काम करतात. कामगारांचे आयुष्य तणावात असते. काही कामगारांनी आत्महत्या केली, याचे पुरावे दिले गेले. यामुळे सातवा वेतन आयोग आवश्‍यक असून या मागणीसाठी संताप व्यक्त करीत समितीपुढे निदर्शने केली.  

एमआरटीओ कायद्याला हरताळ - शिंदे 
एसटी महामंडळाने कामगारांच्या प्रश्नावर एमआरटीओ कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेशी चर्चा केली नाही. विविध बैठकांमधील वेतन करारासंदर्भातील मागण्यांवर प्रशासनाने यापूर्वी विरोध दर्शवला नाही. अचानक महामंडळ प्रशासनाला साक्षात्कार झाला. संघटनेतर्फे केलेल्या मागण्या अवैध असल्याचे सांगू लागले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपुरातील एसटी कामगारांच्या अधिवेशनात शासकीय कर्मचारी म्हणून सामावून घेण्यासंदर्भात विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते, अशी टीका महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे राज्य शाखेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली.  

एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती बिकट असताना कामगार संघटना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यावर ठाम आहेत. यामुळे महामंडळाच्या सूचनेनुसार वेतन कराराबाबत थेट कामगारांचे मत जाणून घेण्यासाठी नागपूर भेट आहे. महामंडळातील कामगारांसाठी लवकरच नवीन वेतन करार होईल, असा विश्‍वास आहे. परंतु, तूर्तास ७ वा वेतन आयोग लागू करणे अशक्‍य आहे. 
- माधव काळे, अध्यक्ष, एसटी महमंडळ तडजोड समिती.