शाळांप्रमाणेच तुकड्यांमध्येही अनधिकृत वाढ

मंगेश गोमासे
सोमवार, 17 जुलै 2017

शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष - यू-डाइजमध्ये नोंदणी करून योजनांचा लाभ

नागपूर - शिक्षण विभागाच्या अधिकार क्षेत्राखाली येणाऱ्या शहरी व ग्रामीण भागात मान्यतेशिवाय शंभराहून अधिक शाळा सुरू आहेत. शाळांच्या माध्यमातून मान्यता न घेता तुकडी वाढवून घेत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे काम काही शाळा करीत असल्याची माहिती आहे.

शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष - यू-डाइजमध्ये नोंदणी करून योजनांचा लाभ

नागपूर - शिक्षण विभागाच्या अधिकार क्षेत्राखाली येणाऱ्या शहरी व ग्रामीण भागात मान्यतेशिवाय शंभराहून अधिक शाळा सुरू आहेत. शाळांच्या माध्यमातून मान्यता न घेता तुकडी वाढवून घेत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे काम काही शाळा करीत असल्याची माहिती आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील मान्यता शिक्षण विभागाकडून घ्यावयाची असते. शिक्षण विभागाकडून काढलेल्या जाहिराती किंवा संस्थेमार्फत नव्या शाळांसाठी रीतसर अर्ज संबंधित विभागाकडे करावयाचा 
असतो. ती मान्यता आल्याशिवाय संस्थेमार्फत शाळा सुरू करण्यात येते. 
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फतच हे ठराव पाठविण्यात येतात. याचप्रमाणे एखाद्या शाळेत तुकडीची वाढ करायची असल्यास त्यासाठी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. त्यानुसार शिक्षकाचीही नियुक्ती करावयाची असते. मात्र, काही वर्षांपासून काही शाळांमध्ये विद्यार्थी वाढल्यास त्याची माहिती शिक्षण विभागाला दिल्या जात नाही. मात्र, शाळांना मिळालेल्या लॉगीन आयडीच्या माध्यमातून त्यांची नोंदणी यु-डाइजमध्ये केल्या जाते. विद्यार्थ्यांची नोंदणी होताच जिल्हा परिषदेमार्फत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार, गणवेश आणि पुस्तकांचा लाभ मिळतो. शिवाय संस्थाचालक आणि शाळेचा बराच फायदा होतो.

अनेकदा ‘यु-डाइज’मध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवूनही या योजनांचा लाभ घेण्यात येत असल्याचा प्रकार होत आहे. त्यामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांना संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

विभागाकडून होत नाही विचारणा
यु-डाइजमध्ये विद्यार्थीसंख्या आणि शिक्षकांच्या माहितीसह इतर माहिती नोंदविण्याची जबाबदारी शाळांवर असते. त्यासाठी स्वतंत्र लॉगीन आयडी देण्यात येतो. त्यातूनच दरवर्षी वाढीव विद्यार्थीसंख्या नोंदवून अनुदानाचा लाभ होतो. मात्र, दरवर्षी शाळांची वाढती पटसंख्या आणि इतर गोष्टी तपासण्याचे काम शिक्षण विभागाकडून होत नाही. ते झाल्यास थातूरमातूर अहवाल अधिकाऱ्यांकडून दिल्या जातात. शिवाय यु-डाइजच्या आकडेवारीबद्दल विभागाकडूनही विचारणा होत नसल्यानेच शाळांकडून हा हेरफेर केला जातो.