सीताबर्डी मार्ग ‘हॉकिंग झोन’

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 नोव्हेंबर 2017

नागपूर - सीताबर्डी मार्ग हा ‘हॉकिंग झोन’ म्हणूनच नमूद असल्याचा दावा महापालिकेने गुरुवारी (ता. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला. 

फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही अंमलबजावणी होत नसल्याच्या मुद्यावर सीताबर्डी मर्चंट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यावर  आता अंतिम सुनावणी सुरू आहे.

नागपूर - सीताबर्डी मार्ग हा ‘हॉकिंग झोन’ म्हणूनच नमूद असल्याचा दावा महापालिकेने गुरुवारी (ता. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला. 

फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही अंमलबजावणी होत नसल्याच्या मुद्यावर सीताबर्डी मर्चंट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यावर  आता अंतिम सुनावणी सुरू आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी यांनी हायकोर्टाने १९९७ आणि २००३ मध्ये दिलेल्या आदेशांकडे लक्ष वेधले. त्यात शहरात हॉकर्स झोन तयार करण्यात यावेत, तसेच निर्धारित हॉकर्स झोनमध्येच व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी, त्याकरिता परवाने द्यावेत आणि अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई करावी, असे नमूद केले होते. परंतु, त्या आदेशांचे पालन महापालिकेने न केल्यामुळे महापालिका आयुक्तांवर अवमान कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. 

या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेने सीताबर्डी मार्ग हा ‘नो हॉकिंग झोन’ घोषित केलेला नाही, असा दावा केला. त्यासोबतच शहरात ‘हॉकर्स झोन’ तयार करण्यात आले आहेत. तसेच परवानाधारकांना तिथे स्थलांतरितही केलेले आहे. फेरीवल्यांच्या पुनर्वसनासाठी शहर  व्हेंडिंग समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु, त्या समितीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘हॉकर्स झोन’ तयार  करता आलेले नाहीत, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. दरम्यान, सीताबर्डी मर्चंट असोसिएशनने महापालिकेने तयार केलेल्या हॉकर्स धोरणाकडे लक्ष वेधले. त्या धोरणानुसार हॉकर्स झोन तयार केलेले नाहीत, असा दावा करण्यात आला. परंतु, त्या धोरणाबाबत हॉकर्स असोसिएशन आणि महापालिकेला आगाऊ सूचना देऊन उत्तर सादर करण्याची संधी देण्यात आली नाही. 

तेव्हा न्यायालयाने एका आठवड्यात सदर धोरण दाखल करण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना दिला. त्यावर एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले.  महापालिकेतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक, हॉकर्स असोसिएशनकडून वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे आणि विक्रम मारपकवार यांनी बाजू मांडली.