गतिमंद मुलांना मिळावा आधार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

नागपूर - गतिमंद मुले स्वावलंबी व्हावीत, आईवडिलांच्या मृत्यूनंतर  स्थिती अगतिक होऊ नये यासाठी त्यांना हक्काचे घर असावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. याप्रकरणी सोमवारी (ता. ९) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेसह प्रतिवादींना नोटीस बजावत नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यांपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर - गतिमंद मुले स्वावलंबी व्हावीत, आईवडिलांच्या मृत्यूनंतर  स्थिती अगतिक होऊ नये यासाठी त्यांना हक्काचे घर असावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. याप्रकरणी सोमवारी (ता. ९) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेसह प्रतिवादींना नोटीस बजावत नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यांपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

स्वीकार ही गतिमंद मुलांच्या पालकांची संघटना आहे. संघटनेतील पालकांनी त्यांच्यानंतर मुलांचे काय होणार, त्यांची देखभाल कोण करणार आदी प्रश्‍नांवर उत्तर शोधत निवासी स्वरूपाच्या शैक्षणिक आणि कौशल्यविकास केंद्राची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये अशा विशेष मुलांना शिकविण्यात येईल. तसेच त्यांच्या आवडी आणि क्षमतेनुसार रोजगाराच्या अनुषंगाने कौशल्यविकास करण्यात येणार आहे. या स्वरूपाचा विदर्भातील एकमेव असा हा प्रकल्प आहे.

संघटनेला चिंचभुवन येथे १० हजार चौरसफूट जागा दिली आहे. जागेवरील बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यासाठी संघटनेने सन २००५ मध्ये नगरविकास विभाग आणि महापालिकेला अर्ज केला. मात्र, अद्याप तो मंजूर केलेला नाही. यासाठी संघटनेला दिलेल्या जागेपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगितले. याविरुद्ध संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे.संघटनेने केलेल्या दाव्यानुसार विकास आराखड्यामध्ये असलेला रस्ता विकसित करण्याची जबादारी महापालिकेची आहे. यामुळे पोहोच रस्ता उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून बांधकाम आराखड्याची मंजुरी रखडवून ठेवणे चुकीचे असल्याचा मुद्दा मांडला. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत नगरविकास विभागाचे सचिव, न्यायालयाने महापालिका आयुक्‍त, नगरविकास  विभागाचे सहाय्यक संचालक, यूएलसीचे सक्षम अधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

१९ वर्षांपासून रखडला प्रकल्प
संघटनेला १९९८ मध्ये चिंचभुवन येथे १० हजार चौरसफूट जागा दिली. मात्र, संघटनेने ७  लाख ५० हजार रुपये भरूनही ताबा दिला नाही. यानंतर बट्टा आयोगाच्या चौकशीचा फेरा सुरू झाल्याचे कारण सांगितले. यामुळे संघटनेने आयोगाला जमीन मागण्याचा उद्देश सांगितला. त्यावर जमिनीचा ताबा देण्याचा आदेश दिला. यानुसार संघटनेला जमिनीचा ताबा मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, असंवेदनशील प्रशासनाने दरम्यानच्या काळात जमिनीची किंमत वाढल्याचे कारण सांगत ६ लाख जमा करण्यास सांगितले. संघटनेने ६ लाख जमा केल्यानंतर बट्टा आयोगाच्या अहवालावर याचिका दाखल झाली असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचा मुद्दा मांडला. बट्टाचा मुद्दा आता निकाली निघाल्यानंतरही गतिमंद मुलांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळालेले नाही.