अतिजड वाहनांवर कारवाई करा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

नागपूर - अतिजड वाहनांमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. रस्ता ही सार्वजनिक मालमत्ता असून तिचे नुकसान करण्याऱ्यांवर सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करा, असा आदेश बुधवारी (ता. २३) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. 

महाराष्ट्रातील बहुतांश भागातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. यामध्ये, ग्रामीण आणि नागरी दोन्ही भागातील रस्त्यांचा समावेश आहे. रस्त्यावरील खड्डे, असमतल पृष्ठभाग यामुळे सामान्य नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, अतिजड वाहनधारकांवर कुठलीही कडक कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

नागपूर - अतिजड वाहनांमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. रस्ता ही सार्वजनिक मालमत्ता असून तिचे नुकसान करण्याऱ्यांवर सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करा, असा आदेश बुधवारी (ता. २३) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. 

महाराष्ट्रातील बहुतांश भागातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. यामध्ये, ग्रामीण आणि नागरी दोन्ही भागातील रस्त्यांचा समावेश आहे. रस्त्यावरील खड्डे, असमतल पृष्ठभाग यामुळे सामान्य नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, अतिजड वाहनधारकांवर कुठलीही कडक कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

याबाबत, पाटणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार, जड वाहनांमुळे रस्त्याचे नुकसान होत असल्याचे आढळून आल्यास अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. यासाठी, संबंधित अधिकारी बांधील असल्याचे सांगितले होते. अतिजड वाहनधारकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येते. यामध्ये, केवळ दंडाची तरतूद आहे. यामुळे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे मोकाट फिरत असून त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 

रस्त्यांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असणाऱ्या संघटनांनीदेखील अतिजड वाहनांमुळे रस्त्यांची दुर्दशा होत असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, याकडे संबंधित अधिकारी लक्ष देत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनिल किलोर यांनी तर सरकारतर्फे सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली. 

सहा महिन्यांत व्हावे धोरण
अतिजड वाहनांबाबत १७ जून २०१३ रोजी शासनाने जीआर काढला होता. त्यानुसार, सहा महिन्यांच्या आत टोल प्लाझावर ‘इलेक्‍ट्रॉनिक वेट ब्रीज’ आणि सीसीटीव्ही लावण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्याप राज्यातील सर्व टोल प्लाझांवर ‘इलेक्‍ट्रॉनिक वेट ब्रीज’ आणि सीसीटीव्ही लागलेले नाहीत. याबाबत राज्य सरकारने सहा महिन्यांच्या आत धोरण जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.