जिल्‍हा न्‍यायालयात वायफाय कधी?

वकिलांना प्रतीक्षा - कामाला सुरुवात नाही; ‘डीबीए’ची घोषणा हवेत

नागपूर - नागपूर जिल्हा न्यायालयात कार्यरत वकील, पक्षकार आदींसाठी ओपन  वायफाय सुरू करण्याचा निर्णय जिल्हा वकील संघटनेने (डीबीए) घेतला. मुख्य म्हणजे याबाबतची घोषणा झाली. परंतु, अद्याप वायफाय बसविण्याच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. 

संपूर्ण शहर डिजिटली स्मार्ट होत असताना जिल्हा न्यायालय कसे मागे राहणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ‘डिजिटायझेन’चा मंत्र स्वीकारत डीबीएने संपूर्ण न्यायमंदिर परिसर वायफाययुक्त करण्याचे ठरविले. यामुळे वकिलांना बराच फायदा होणार आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजात आता बऱ्यापैकी संगणकाचा वापर होत आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत झटपट मिळण्याच्या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून वायफाय लावण्याच्या निर्णयाकडे पाहण्यात येते. सुनावणीदरम्यान विविध निर्णयांचा दाखला देण्यासाठी वायफायचा उपयोग करता येणार आहे. याशिवाय बाररूम,  ग्रंथालयात खटल्याची तयारी करताना वरिष्ठ न्यायालयांचे आदेश सहज पाहण्यासाठी वायफायची मदत होणार आहे. मुख्य म्हणजे हातात असलेल्या स्मार्टफोनवर न्यायालयाचे संकेतस्थळ पाहणे, आदेशाची पीडीएफ प्रत मिळविणे वायफायमुळे सहज साध्य होणार असल्याचा विश्‍वास वकिलांना आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या सदस्यांसाठी नाममात्र शुल्क भरून वायफायची सुविधा देण्यात आली. याच धर्तीवर डीबीएने जिल्हा न्यायालयात वायफायची सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, जिल्हा न्यायालय वायफाययुक्त करण्याच्या घोषणेला महिना लोटूनही वायफाय यंत्रणा लागलेली नाही. यामुळे विधी वर्तुळात नाराजी व्यक्‍त होत आहे.