पूर्णवेळ वकील मिळणार कधी?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकीलपद रिक्त असून, संपूर्ण भार प्रभारींवर दिलेला आहे. खंडपीठातील याचिकांचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेता सरकारी वकिलांवरदेखील कामाचा ताण आहे. अशा स्थितीत मुख्य सरकारी वकिलाचे पद रिक्त कधी भरणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पूर्णवेळ मुख्य सरकारी वकिलांची नियुक्ती लवकरात लवकर व्हायला हवी, अशीदेखील अपेक्षा व्यक्त होत आहे.  

नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकीलपद रिक्त असून, संपूर्ण भार प्रभारींवर दिलेला आहे. खंडपीठातील याचिकांचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेता सरकारी वकिलांवरदेखील कामाचा ताण आहे. अशा स्थितीत मुख्य सरकारी वकिलाचे पद रिक्त कधी भरणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पूर्णवेळ मुख्य सरकारी वकिलांची नियुक्ती लवकरात लवकर व्हायला हवी, अशीदेखील अपेक्षा व्यक्त होत आहे.  

काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात ४८ नवीन अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये नागपूर खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांचादेखील समावेश आहे. ॲड. डांगरे यांची अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांचे पद अद्याप रिक्त आहे. जवळपास २० दिवसांचा काळ लोटूनही मुख्य सरकारी वकीलपदी कुणाचीही नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही, यामुळे विधी वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्‍त करण्यात येत आहे. नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या अतिरिक्त न्यायाधीशांमध्ये महाधिवक्ता राहिलेल्या रोहित देव यांचादेखील समावेश आहे.

त्यांच्या रिक्त झालेल्या पदावर वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच वेळी रिक्त झालेल्या दोन पदांपैकी एका पदाचा प्रश्‍न सुटला आहे. तसेच, मुख्य सरकारी वकीलपदी कोण असणार, याचीच अधिक चर्चा सुरू आहे. 

सध्या मुख्य सरकारी वकीलपदाचा प्रभार ॲड. आनंद फुलझेले यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. परंतु, जोपर्यंत पूर्णकालीन मुख्य सरकारी वकील येणार नाही, तोपर्यंत सरकारी वकील कार्यालयाला योग्य दिशा मिळणार नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

ॲड. देवपुजारींचे नाव चर्चेत
प्राप्त माहितीनुसार, ॲड. सुमंत देवपुजारी यांची मुख्य सरकारी वकीलपदी नियुक्ती होणार आहे. याबाबत आवश्‍यक ती प्रक्रियादेखील जवळपास पूर्ण झाली. या पदासाठी देवपुजारी यांचे नाव गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. मुख्य म्हणजे त्यांच्या नावाची घोषणा ही केवळ औपचारिकता ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. सारे काही ठरलेले असतानाही देवपुजारी यांच्या नावाची औपचारिक घोषणा करण्यात सरकार इतका विलंब का लावतेय, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.