झेडपीच्या कृषी विभागावर प्रश्‍नचिन्ह

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 22 जून 2017

पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केली नाराजी - कामे होत नसल्याची ओरड 
नागपूर - शेतकरी खरीप हंगामाच्या लगबगीत असताना मात्र याची जबाबदारी असलेला जिल्हा परिषद कृषी विभाग बिनधास्त आहे. खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठका घेऊन कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याऐवजी पदाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केली नाराजी - कामे होत नसल्याची ओरड 
नागपूर - शेतकरी खरीप हंगामाच्या लगबगीत असताना मात्र याची जबाबदारी असलेला जिल्हा परिषद कृषी विभाग बिनधास्त आहे. खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठका घेऊन कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याऐवजी पदाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे फारसे अधिकार नाहीत. शासनाच्या कृषी अधीक्षक कार्यालयामार्फतच शासकीय योजना राबविल्या जातात. मात्र, पिकांची पाहणी, पीक नुकसानाचा आढावा घेणे, नियोजन करणे आदी कामे जिल्हा परिषद कृषी विभागालाच करावी लागतात. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून कृषी विभागासाठी दरवर्षी साधारणत: दोन कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवून वैयक्तिक लाभांच्या योजनासाठी निधीची मागणी करावी लागते. या निधीतून शेतकऱ्यांना ताडपत्री, मोटारपंप, कॅरेट, पीव्हीसी पाइप आदी साहित्य वाटप केले जाते. परंतु, गेल्या वर्षी हे साहित्य वाटपच करण्यात आले नव्हते. 

कृषी विभागाचा ३९ लाखांचा अखर्चित निधी होता. या निधीतून ५० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना पीक संरक्षणाकरिता स्प्रे पंप वाटप करण्यात येणार होते. परंतु, १६ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत हा अखर्चित निधी बांधकाम विभागातील १७ सामूहिक योजनेअंतर्गत वळते करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाचा निधी नाही म्हणून सातत्याने ओरड केली जाते. अनेक योजना निधीअभावी प्रलंबित आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला निधी मिळूनही विभाग मात्र खर्चात मागे असल्याचा प्रकारदेखील समोर आला होता. शेतकरी खरीप हंगामाच्या तयारीत आहे. शेतीसाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी धावपळ सुरू आहे. परंतु, विदर्भात अद्याप मॉन्सूनचे आगमन न झाल्याने शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. 

शेतकऱ्यांना शासनातर्फे बी बियाणे, खते अनुदानावर उपलब्ध होतात. आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला, याचा आढावा घेण्याची जबाबदारी या विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांची आहे. पण, नेमका याच गोष्टीचा अभाव असल्याने काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनीदेखील यावर नाराजी व्यक्‍त केली.