नागपूर : निवडणूक आयोगाने मागितला ओबीसी आरक्षणाचा डेटा

नागपूर : महापालिकेची निवडणूक लांबली असली तरी मनपातील अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने कामाला लावले आहे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाच्या जागांबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाने मागितली आहे. त्यामुळे महापालिकेत वॉर्ड किंवा प्रभागनिहाय आरक्षण सुरू झाले, तेव्हापासूनची माहिती अधिकारी, कर्मचारी शोधत आहेत.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही, यावर राज्य सरकार ठाम आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती, ग्रामपंचायती अधिनियमात सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून ते मंजूर करून घेतले.

प्रभाग रचना रद्द केल्याने निवडणुकाही लांबणीवर पडल्या. प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले. त्यामुळे निवडणुकीशी संबंधित कुठलेही दिशानिर्देश सध्या निवडणूक आयोगाकडून महापालिकांना नाही. परंतु, निवडणूक आयोगाने महापालिका वॉर्ड, प्रभागनिहाय आरक्षण सुरू झाले, तेव्हापासूनचा डेटा महापालिकेला मागितला असल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी नमुद केले.

महापालिकेच्या स्थापनेपासून प्रभागातील आरक्षण शोधण्याचे काम सध्या महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी करीत आहेत. त्यामुळे निवडणूक नसली तरी नव्या जबाबदारीने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा भेजाफ्राय झाला आहे. सुरुवातीपासूनचा डेटा मिळणे कठीण असल्याने गेल्या पाच महापालिका निवडणुकीतील प्रभागाच्या आरक्षण शोधण्यावर भर देण्यात येत आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयांमध्ये प्रकरणे आहेत. या प्रकरणात जुना डेटा गरजेचा असावा, असा अंदाज सुत्राने व्यक्त केला.

जुनी माहिती अशक्य

२ मार्च १९५१ रोजी नागपूर महानगरपालिकेची स्थापना झाली. त्यावेळी महानगरपालिकेत ५७ सभासदांचा समावेश होता. यातील ४२ सदस्यांची निवड ४२ वॉर्डातून केली जात होती तर इतर सदस्य वेगवेगळ्या संस्थांमधून होते. वॉर्डात समान मतदारदार संख्या असावी या निकषावर वॉर्डाची फेररचना करण्यात आली. १९६४ मध्ये महानगरपालिकेच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली. सभासदांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा करण्यात आला होता. परंतु यात कुठेही आरक्षणाचे काहीही आढळून येत नाही. त्यामुळे जुन्या काळात आरक्षणाची माहिती अशक्य असल्याचे सुत्राने नमुद केले.

नुकताच मुदत संपलेल्या महापालिकेत आरक्षण

• ओबीसी : ४१ जागा

• अनुसूचित जाती: ३० जागा

• अनुसूचित जमाती : १३ जागा

• सर्वसाधारण : ६७ जागा