महिलांच्या सोयीसुविधांना प्राधान्य - महापौर नंदा जिचकार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 मार्च 2017

नागपूर - नागपुरात अर्धी लोकसंख्या महिलांची आहे. महापालिकेच्याही सभागृहात पुरुषांच्या बरोबरीने महिला नगरसेविका आहेत. त्यांच्या प्रश्‍नांवर विचार करून योजना राबविण्यावर आपला भर राहील, अशी भूमिका नवनिर्वाचित महापौर नंदा जिचकार यांनी मांडली. महापौरपदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर महिला दिनानिमित्त "सकाळ'शी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी महापालिकेशी संबंधित विविध प्रश्‍नांवर विचार व्यक्त केले.

नागपूर - नागपुरात अर्धी लोकसंख्या महिलांची आहे. महापालिकेच्याही सभागृहात पुरुषांच्या बरोबरीने महिला नगरसेविका आहेत. त्यांच्या प्रश्‍नांवर विचार करून योजना राबविण्यावर आपला भर राहील, अशी भूमिका नवनिर्वाचित महापौर नंदा जिचकार यांनी मांडली. महापौरपदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर महिला दिनानिमित्त "सकाळ'शी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी महापालिकेशी संबंधित विविध प्रश्‍नांवर विचार व्यक्त केले.

प्रश्‍न - जागतिक महिलादिनाच्या पूर्वी तुम्ही कार्यभार सांभाळला. काही विशेष योजना मनात आहे काय?
महापौर - समाजातील महिलांच्या कामांची दखल घेतली जात असली तरीही महिला अजूनही संपूर्ण स्वातंत्र्यापासून दूर आहे, हे वास्तव आपल्याला कबूल करावे लागते. ही भूमिका लक्षात घेऊन माझ्या महापौरपदाच्या कारकिर्दीत महिलांच्या प्रश्‍नांवर अधिक सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 21 व्या शतकातील महिला पुरुषांबरोबर कामानिमित्त घराबाहेर पडत आहेत. यावेळीही तिला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अनेक बाजाराच्या ठिकाणी साधे शौचालयांची व्यवस्था नाही. अशावेळी महिलांची कुचंबणा होते. परंतु, शौचालये बांधण्यासाठी आता मोकळ्या जागा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. ज्या ठिकाणी मोकळ्या जागा दाखवून दिल्या जातील, त्या ठिकाणी ग्रीन टॉयलेट बांधण्याला प्राधान्य देण्यात येईल.

प्रश्‍न- नागपूर शहरातील स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रगतीबद्दल समाधानकारक आहेत?
महापौर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील ही योजना आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दूरदृष्टीने नागपूरचा विकास होत आहे. स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकारची आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात येईल. या योजनेने शहराचा चेहरामोहरा बदलणार हे, निश्‍चित.

प्रश्‍न - महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल काय सांगाल?
महापौर - राज्य सरकारने एलबीटी रद्द केली. परंतु, जीएसटी लागू न झाल्याने महापालिकेला आर्थिक चणचण जाणवत आहे. महापालिकेला नवे आर्थिक स्त्रोत शोधावे लागणार आहेत. यादृष्टीने प्रशासनाला निर्देश दिले जाईल.

प्रश्‍न - मालमत्ता व पाणी करात कपात होईल काय?
महापौर - या दोन्ही करात वाढ करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतलेला आहे. यात कपात करावयाची असल्यास सर्व पक्षांच्या सदस्यांना विश्‍वासात घेऊन सभागृहातच निर्णय होईल.

Web Title: nanda jichkar interview