परिचारिकेला मिळाला हायकोर्टाचा दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 मे 2017

नागपूर - मेडिकलमधील परिचारिका आरती कछवाह यांना जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरता दिलासा दिला.

कछवाह यांची २६ ऑक्‍टोबर १९९३ रोजी विमुक्त जाती (राजपूत भामटा) प्रवर्गातून नियुक्ती झाली. त्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे दावा सादर केला होता. १९६१ पूर्वीचे पुरावे सादर केले नसल्याचे कारण देऊन समितीने त्यांचा दावा खारीज केला. याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली आहे. 

नागपूर - मेडिकलमधील परिचारिका आरती कछवाह यांना जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरता दिलासा दिला.

कछवाह यांची २६ ऑक्‍टोबर १९९३ रोजी विमुक्त जाती (राजपूत भामटा) प्रवर्गातून नियुक्ती झाली. त्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे दावा सादर केला होता. १९६१ पूर्वीचे पुरावे सादर केले नसल्याचे कारण देऊन समितीने त्यांचा दावा खारीज केला. याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली आहे. 

अवकाशकालीन न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी राज्य सरकार आणि समितीला नोटीस बजावून ७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तेव्हापर्यंत कछवाह यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. कछवाह यांच्यातर्फे ॲड. अमित बंड यांनी बाजू मांडली.

Web Title: Nurse gets relief from high court