पोलिसांच्या प्रशिक्षणाची पद्धत बदलण्याची गरज

अनिल कांबळे
मंगळवार, 10 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

पोलिस यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या प्रशिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदलाची आवश्‍यकता असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. हा बदल काळानुरूप आणि कर्तव्याबाबत अधिक जागरूकता निर्माण करणारा हवा. तसेच प्रगत प्रशिक्षण दिल्यास प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणींवर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मात करता येईल. अशा पोलिसांना जनसामान्यात सन्मान मिळेल, असेही मत व्यक्त होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे शहर असलेल्या उपराजधानीत साडेसात हजार पोलिस अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, शहराची लोकसंख्या पाहता आणखी तीन हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे. उपराजधानीतील गुन्हेगारी आणि गुंडगिरी लक्षात घेता पोलिसांनी सक्रिय होणे गरजेचे आहे. नागपुरात आयपीएस दर्जाचे अधिकारी येण्यास मागेपुढे पाहतात. त्यामुळे कर्तव्याशी प्रामाणिक असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची शहराला आज गरज निर्माण झाली आहे. शहरात वर्ष २०१६ मध्ये ९४ जणांचा खून झाला आहे तर रस्ते अपघातांत २९१ जण मृत्युमुखी पडले. ही आकडेवारी पाहता पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर संशय निर्माण होतो. 

गुन्हेगारी नियंत्रित करण्याची पोलिसांची पद्धत जुनी आहे. ही जुनाट प्रशिक्षण पद्धत बदलण्याची गरज आहे. सध्या पोलिस आणि सामान्य नागरिकांमधील संवाद हरवला आहे. पोलिस सामान्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात आणि गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करून त्यांना पाठीशी घालतात, असा समज आहे. यामुळे पोलिसांची प्रतिमा दिवसेंदिवस मलिन होत चालली आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्‍ती आणि प्रामाणिकतेची जोड घालणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या पोलिस विभागाची डागडुजी करून चालणार नाही. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतःपासून प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे. आज सामान्य नागरिकांचा पोलिसांवर विश्‍वास राहिला नाही. साध्या तक्रारींकडे पोलिस गांभीर्य दाखवत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळते आणि गल्लीतील गुंड ‘डॉन’ बनतो. पोलिस ठाण्यांतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सामान्यांचे शोषण गुंड करतात. गुंडांसोबत पोलिस पार्ट्या झोडत असतील तर सामान्यांनी कुणाकडे न्याय मागावा, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. 

पोलिस खात्यातील शिस्त हरविली आहे. अधिकारी तोऱ्यात वावरतात. त्यांचे अनुकरण करून कर्मचारीसुद्धा तोरा मिरवतात. वाहतूक पोलिस नियमांचा धाक दाखवून वसुली करतात तर खाकी वर्दीवर डाग उडत आहेत. सामान्यांशी फारसा संबंध ठेवत नसल्यामुळे पोलिसांबाबत आपुलकी वाढत नाही. त्यामुळे तपास करताना सामान्यांचे सहकार्य पोलिसांना मिळत नाही. यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंथन करणे गरजेचे आहे. हे सर्व बदल आणायचे असतील तर ‘वर्दीतील माणूस’ घडायला पाहिजे. त्यासाठी पोलिसांच्या प्रशिक्षण प्रणालीत मोठा बदल होणे गरजेचे आहे. पोलिसांचे आरोग्य, ड्यूटीची वेळ, विविध भत्ते आणि त्यांच्यावरील कामांचा बोजा कमी झाल्याशिवाय पोलिस रस्त्यावर बंदोबस्तासाठी दिसणार नाहीत. त्यामुळे गृहविभागाला याबाबत निर्णय घेण्यासाठी गांभीर्य दाखवणे गरजेचे आहे.

जिल्हानिहाय दृष्टिक्षेप
अमरावती
 शहर व ग्रामीण पोलिस दलात ८० अधिकारी कमी
 सायबर क्राइम व आर्थिक गुन्हे वाढले
गडचिरोली
 गृह विभागापुढे माओवाद्यांचे आव्हान
 दैनंदिन घटनांकडे गृहखात्याचे दुर्लक्ष
 जवानांना बुलेटप्रूफ जॅकेटची प्रतीक्षा 
 गणवेशाअभावी बॉम्बशोधक पथकाचा जीव टांगणीला 
 गुप्तचर यंत्रणेच्या माहितीकडे दुर्लक्ष
चंद्रपूर
 दारूबंदीच्या निर्णयाने पोलिसांचा ताण वाढला
 अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त
 बारा तासांच्या ड्युटीमुळे पोलिस तणावात
भंडारा
 आंतरराज्यीय सीमा पोलिस चौकाविना असुरक्षित 
 अवैध दारूविक्री, मटका व्यवसायामुळे गुन्ह्याचे प्रमाण वाढले, पोलिस ठाण्याच्या पक्‍क्‍या इमारती नाहीत
गोंदिया
 जिल्ह्यात पोलिसांच्या निवासस्थानांची अवस्था वाईट
 चोरट्या वाळू वाहतुकीला उधाण 
वर्धा
 खुनाच्या घटना वाढल्या
 दारूबंदीच्या अंमलबजावणीत पोलिसांची शक्ती खर्च 
 हिंगणघाट, वर्धा येथे गॅंगवॉरच्या घटनांमध्ये वाढ
यवतमाळ
 वर्षाला ७० वा त्यापेक्षा अधिक खून
 मागील दोन अधीक्षक कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत

तज्ज्ञ म्हणतात

येत्या तीन वर्षांत पोलिसिंग यंत्रणा डिजिटल होणे गरजेचे आहे. संपूर्ण शहरात सीसीटीव्ही लागावेत. पोलिसांच्या कार्यप्रणालीतही बदल व्हावा. ‘पीसी टू सीपी’ प्रत्येकाने हायटेक होण्यासाठी प्रयत्न करावा. प्रत्येक कारवाईवर वरिष्ठांचे लक्ष असावे. माजी न्यायमूर्ती मल्लीमथ समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात. राज्यात पोलिसांची संख्या अपुरी आहे. मातीशी नाळ जुळणारे अधिकारी मिळणारे मिळत नसल्यामुळे गुन्हेगारी वाढते, असे माझे निरीक्षण आहे. 
- प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, माजी पोलिस महासंचालक

पोलिसाच्या प्रशिक्षण पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. पोलिस आणि जनता यात संपर्क व सुसंवाद होणे गरजेचे आहे. मात्र, वर्दी अंगावर  चढविल्यानंतर अहंभावाऐवजी सेवाभाव येणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पोलिस अधिकाऱ्याने कायद्याच्या चाकोरीत राहूनच काम करावे. दुर्जनांचा नाश आणि सज्जनाचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच प्रशिक्षणात बदल होणे गरजेचे आहे.
- बाबासाहेब कंगाले, निवृत्त पोलिस सहआयुक्‍त

मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आवश्‍यक आहेत. वाहतूक शाखेचा वाहनचालकांमध्ये दरारा असावा. अवैध प्रवासी वाहतूक बंद झाल्यास बस आणि रेल्वेचा वापर वाढेल. आपोआपच शासनाच्या महसुलात वाढ होईल. गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करण्यापेक्षा दोन हात केल्यास पोलिसांचा दबदबा निर्माण होईल. पोलिसांनी राजकीय दबावाला बळी न पडता कायद्याच्या रक्षणासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
- बळीराम फुलारी, निवृत्त एसीपी

पोलिस स्थानकांची स्थिती, वाहने, वेतन प्रणाली अन्य सुविधा आणि आरोग्य सोयीत मोठी सुधारणा हवी. आठ तासांचे काम दिल्यास कामात नेटकेपणा येईल. गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत असल्यामुळे पोलिसांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. संपूर्ण राज्यात बीट प्रणाली लागू करावी. मनुष्यबळ कमी असले तरी आहे त्या बळाकडून काम करवून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वतःही काम करावे. पोलिस कर्मचारी अप टू डेट असावा यासाठी विशेष प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्यासाठी गस्त वाढवावी लागेल. 
- रमेश मेहता, निवृत्त एसीपी

पोलिसांनी कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावताना जनजागृतीवर भर द्यावा. संगणकावर माहिती उपलब्ध करून दिल्यास वेळोवेळी होणारे बदल कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येतील. न्यायालयातून आरोपी सुटू नयेत म्हणून योग्य पद्धतीने तपास होणे गरजेचे आहे. या माध्यमातूनही गुन्हेगारी कमी करता येते तसेच गुन्हेगारांमध्ये वचक निर्माण करता येतो. नागरिकांचा विश्‍वास संपादन करण्यासाठी त्यांच्याशी सुसंवाद वाढवावा लागेल.
- अशोक कांबळी, निवृत्त एसीपी

पोलिसांनी आरोग्याबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे. अनेक कर्मचारी आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. आजारपण अंगावर काढून बंदोबस्तात तैनात असतात. अशा कर्मचाऱ्यांकडून योग्य कामाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्याकडे गुन्हेगारांची यादी असावी. जेणेकरून गुन्हा घडताच ‘मोडस ऑपरेंडी’ पाहून गुन्हेगारांपर्यंत पोलिसांना पोहोचता आले पाहिजे. केवळ तपास पूर्ण करणे एवढेच पोलिसांचे काम नसून आरोपीला शिक्षा होत नाही तोपर्यंत पाठपुरावा गरजेचा आहे. 
- नागेश घोडकी, निवृत्त एसीपी

शहरात कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी कर्तव्याव्यतिरिक्‍त विशेष अभियान राबवणे गरजेचे आहे. सामान्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी जोपर्यंत पोलिस झटत नाहीत तोपर्यंत त्यांचा मान राहणार नाही. पोलिसांनी केवळ पैसेवाल्यांसाठी काम केले तर कायदा व सुव्यवस्था राहणार नाही. अधिकाऱ्यांनी कामात प्रामाणिकता दाखवावी जेणेकरून कर्मचाऱ्यांमध्ये आदर्श निर्माण होईल. महिला सुरक्षेला प्राधान्य हवे. 
- पूर्णचंद्र मेश्राम, निवृत्त सहायक पोलिस उपनिरीक्षक

पायी गस्तीवर भर देऊन लोकांशी संपर्क वाढविण्यावर भर हवा. पोलिसांबाबत सन्मान वाटावा असे काम करणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या समित्या स्थापन करून मोहल्ला सभा घ्याव्या लागतील. सामाजिक शांततेसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही खुर्चीवर बसून काम न करता ‘स्पॉट’वर जाणे गरजेचे आहे. वरिष्ठांनी आपल्या कामातून आदर्श घालून द्यावा. 
- दुर्गादास काचोरे, निवृत्त पीएसआय 

गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची गरज आहे. सामान्यांमध्ये पोलिसांची असलेली भीती गुन्हेगारांमध्ये कशी निर्माण होईल, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रयत्न करावे लागतील. पोलिस हा रक्षक आहे ही भावना सामान्यांच्या मनात ठसविल्याशिवाय नागरिकांकडून पोलिसांना मदत मिळणार नाही.
- लक्ष्मणराव लांजेवार, निवृत्त पीएसआय

पोलिसांचे मनोधैर्य वाढविले पाहिजे. कनिष्ठांवर अधिकाऱ्यांचा सतत दबाव असतो. मानवाधिकाराच्या गैरवापरामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवता येत नाही. अनेकदा राजकीय शक्‍ती पोलिस यंत्रणेवर भारी पडते. पोलिसांना गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सूट मिळण्याची गरज आहे. पोलिसांच्या समस्यांकडे गृह मंत्रालयाचे दुर्लक्ष आहे. सरकारकडून पाठबळ मिळाल्यास पोलिस कर्मचारी आनंदाने काम करतील.
- मुकुंद लांबे, निवृत्त अतिरिक्‍त पोलिस अधीक्षक