नायलॉन मांजाबाबत आठवडाभरात काढणार अधिसूचना

नागपूर - नायलॉन मांजाबाबत कायमस्वरूपी धोरण ठरविण्यात येत आहे. धोरणाचा मसुदा तयार होत असून, आठवडाभरात याबाबतची अधिसूचना काढण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. या प्रकरणी न्यायमूर्तिद्वय वासंती नाईक आणि स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

बंदी असतानाही सर्रास विकला जात असलेल्या नायलॉन मांजाच्या जप्तीची कारवाई तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात आली. मांजा जप्त करून विक्रेत्यांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आली. याविरुद्ध, रिद्धिसिद्धी पतंग व्यापारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याने सरसकट बंदी लादल्यास कुठलाही संभ्रम राहणार नाही आणि त्याचा फटका किरकोळ व्यापाऱ्यांना बसणार नाही; मात्र शासनाने अद्याप याबाबत धोरण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे, तोपर्यंत विक्री सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने विनंती फेटाळत विक्री आणि साठा दोन्ही करण्याची परवानगी नाकारली. 
 

पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा व त्यासारखा अन्य कोणताही धोकादायक धागा वापरण्यावर राज्य शासनाने बंदी आणली. यामुळे मकरसंक्रांतीच्या काळात ठोक विक्रेत्यांना नायलॉन मांजाचा साठा व विक्री करता येत नाही. पर्यावरण विभागाने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा - 1986 मधील कलम 5 अंतर्गत या संदर्भात अधिसूचना जारी केली. मात्र, यात "फेस्टिव्ह पिरियड‘बाबत भूमिका स्पष्ट नसल्याचे मध्यस्थी अर्ज टाकणाऱ्या अनिल आग्रे यांचे वकील प्रदीप क्षीरसागर यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरसकट बंदी घालण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागितला असून, पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर आहे. या प्रकरणी, याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. प्रशांत गोडे, तर "पेटा‘तर्फे ऍड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.