राजकीय प्रभावातून सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 डिसेंबर 2016

नागपूर - बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन्सने राजकीय प्रभावातून चांदूर रेल्वे येथील रायगड रिव्हर प्रोजेक्‍ट आणि दर्यापूर येथील वाघाडी सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळविले असून, यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केवळ स्वत:च्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी मदत केल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने अजित पवार यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत 19 डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

नागपूर - बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन्सने राजकीय प्रभावातून चांदूर रेल्वे येथील रायगड रिव्हर प्रोजेक्‍ट आणि दर्यापूर येथील वाघाडी सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळविले असून, यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केवळ स्वत:च्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी मदत केल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने अजित पवार यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत 19 डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ता अतुल आनंदराव जगताप यांनी दाखल केलेल्या या दोन्ही याचिकांमध्ये कंत्राट मिळविण्यासाठी बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शनने खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे म्हटले आहे. मात्र, तत्कालीन सिंचनमंत्री अजित पवार यांच्याशी बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन्सच्या संचालकांपैकी एक असलेल्या आमदार संदीप बाजोरिया यांचे घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे त्यांना कंत्राट मिळाल्याचाही आरोप याचिकेत आहे. आमदार बाजोरिया हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे असल्यामुळे या दोन्ही कंत्राटांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. कंत्राट मिळविण्यासाठी लागणारी मूलभूत कागदपत्रेदेखील बाजोरिया यांच्याकडे नसल्याचे माहिती अधिकारात आढळले आहे. तरीदेखील त्यांना देण्यात आलेले कंत्राट हे केवळ आणि केवळ राजकीय संबंधातून दिल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.

या दोन्ही प्रकल्पांच्या कामासाठी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने (व्हीआयडीसी) कंत्राटदाराला आगाऊ रक्कम दिली आहे. यासाठी झालेल्या कागदोपत्री व्यवहारावर (नोटशीट) अजित पवार यांची स्वाक्षरी आहे. चांदूर रेल्वे येथील प्रकल्पाचे काम 2010, तर वाघाडीचे काम 2012 पर्यंत पूर्ण व्हायला हवे होते. मात्र, या दोन्ही प्रकल्पांचे काम 50 टक्‍केदेखील पूर्ण झालेले नाही. पुढील सुनावणीच्या वेळी जिगाव आणि लोअर पेढी येथील कंत्राट गैरव्यवहार आणि नव्याने दाखल झालेल्या दोन याचिका यांच्यावर संयुक्त सुनावणी होणार आहे.

कंत्राट रद्द करण्याची मागणी
बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन्सला दिलेले कंत्राट रद्द करून नव्याने कंत्राटप्रक्रिया राबविण्यात यावी, तसेच बाजोरिया कंपनीने केलेल्या भ्रष्टाचार, फसवणुकीच्या तपासासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. या प्रकरणी अजित पवार यांच्यासह संदीप बाजोरिया, सिंचन विभागाचे सचिव, व्हीआयडीसी, अमरावती जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन्स यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.