राजकीय दबावातून रायमूलकरांना प्रमाणपत्र 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 एप्रिल 2017

नागपूर - मेहकर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. संजय रायमूलकर यांना राजकीय दबावातून जातप्रमाणपत्र मिळाल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी सोमवारी (ता. 17) झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार रायमूलकर यांच्यासह तत्कालीन सक्षम अधिकारी यांच्यासह एकूण 34 प्रतिवादींना नोटीस बजावली. 

नागपूर - मेहकर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. संजय रायमूलकर यांना राजकीय दबावातून जातप्रमाणपत्र मिळाल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी सोमवारी (ता. 17) झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार रायमूलकर यांच्यासह तत्कालीन सक्षम अधिकारी यांच्यासह एकूण 34 प्रतिवादींना नोटीस बजावली. 

विजय खंडुजी मोरे आणि ज्ञानदेव भिकाजी देबाजे अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. या दोघांनीही रायमूलकर यांच्याविरुद्ध अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली होती. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार रायमूलकर यांनी राजकीय प्रभावाचा वापर करून बनावट जातप्रमाणपत्र बनविले. यात प्रशासकीय यंत्रणादेखील सहभागी असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मेहकर विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. आमदार रायमूलकर सुतार जातीचे असून ही जात इतर मागासवर्गीयांमध्ये येते. मात्र, शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या मेहकर येथून हार पदरी पडू नये यामुळे, रायमूलकर यांनी राजकीय शक्तीचा दुरुपयोग करत निवडणुकीच्या वर्षभरापूर्वी स्वत:ची जात बदलवून घेतली. यात रेव्हेन्यू रेकॉर्डपासून सर्व कागदपत्रांवर त्यांनी स्वत:ची जात सुतारऐवजी "बलई' असल्याचे दाखविले. 

याचिकाकर्त्यांच्या मते, यात सरकारी यंत्रणेनेदेखील राजकीय प्रभावात येऊन रायमूलकरांना बलई जातीचे प्रमाणपत्र दिले. याचिकाकर्त्याने अगदी जातवैधता पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांनादेखील प्रतिवादी केले आहे. रायमूलकरांच्या भावाचे जातप्रमाणपत्र सुतार असताना त्यांच्या प्रमाणपत्रावर बलई कसे काय राहील, असा सवालदेखील याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली. यानुसार सर्व प्रतिवादींना 24 जूनपर्यंत उत्तर सादर करायचे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. प्रदीप वाठोरे यांनी बाजू मांडली.