शेतीविकासासाठी यापुढे गटशेतीला प्राधान्य

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 डिसेंबर 2016

नागपूर : राज्याच्या शेतीविकासासाठी गटशेतीला यापुढे प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे २० शेतकरी एकत्र आल्यानंतर १०० एकर गटशेतीला शासनाच्या सर्व योजना दिल्या जातील. तसेच, गावाच्या परिवर्तनात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या सरपंचांच्या समस्या थेट मंत्रालयातून सोडविण्यासाठी ‘ऑडिओ ब्रीज’ उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी मी घेतो, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंच महापरिषदेच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात केली.

नागपूर : राज्याच्या शेतीविकासासाठी गटशेतीला यापुढे प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे २० शेतकरी एकत्र आल्यानंतर १०० एकर गटशेतीला शासनाच्या सर्व योजना दिल्या जातील. तसेच, गावाच्या परिवर्तनात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या सरपंचांच्या समस्या थेट मंत्रालयातून सोडविण्यासाठी ‘ऑडिओ ब्रीज’ उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी मी घेतो, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंच महापरिषदेच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात केली.

सकाळ माध्यम समूहाच्या सहाव्या अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदेला नागपूरच्या डॉ. वसंतराव देशपांडे स्मृती सभागृहात अमाप उत्साहात रविवारी (ता. २५) सुरवात झाली. व्यासपीठावर केंद्रीय रस्ते, महामार्ग व जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, मुख्य संपादक श्रीराम पवार, फोर्स मोटर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप धाडिवाल, अॅग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण होते.

मुख्यमंत्र्यांनी सुरवातीलाच आयोजनाचे कौतुक केले. सरपंच महापरिषदेच्या माध्यमातून राज्यातील सरपंचांना ग्रामविकासाचे प्रशिक्षण देणारा उत्तम उपक्रम राबविला जात असल्याबद्दल सकाळ माध्यम समूह व अॅग्रोवनचे मी कौतुक करतो. राज्याच्या ग्रामविकासात परिवर्तन घडवून आणणारा हा उपक्रम आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यात गटशेतीला चालना दिली जाईल. २० शेतकरी एकत्र आल्यास त्यांच्या गटाला सर्व योजना दिल्या जातील. या गटाने लागवडीपासून ते कापणीपर्यंत सर्व कामे करावीत, त्यासाठी लागणारी सर्व मदत राज्य शासनाकडून पुरविली जाईल. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून २० हजार गावे दुष्काळमुक्त केली जातील. अर्थात, यात ग्रामपंचायतींचा सहभाग महत्त्वाचा राहणार आहे.’’

राज्यात स्मार्ट व्हिलेज उपक्रम ‘सकाळ’च्या माध्यमातून राज्य सरकार राबवत आहे. ही गावे स्मार्ट करणे म्हणजे कोट, टाय घातलेली माणसं उभी करणे नसून, शाश्वत शेतीतून गावे स्वयंपूर्ण करण्याचे आमचे ध्येय आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची समस्या ही केवळ शेतमालाच्या भावाशी निगडित नसून कमी उत्पादकता देखील आहे. उत्पादकता वाढल्याशिवाय शेतीत टाकलेल्या भांडवलाचा उपयोग होणार नाही, त्यामुळे उत्पादकतावाढीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यातील शेतीपंपांना दिवसा भरपूर वीज मिळण्यासाठी फीडरची जोडणी थेट सौरव्यवस्थेवर आणली जाईल. यासाठी जागतिक दर्जाच्या १६ कंपन्यांशी बोलणी सुरू आहे. राज्यात शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपांचे वाटप चालू आहे. मात्र, पाच लाख पंपवाटपासाठी वेळ लागेल. त्यामुळे आम्ही थेट फीडरला सौर तंत्राशी जोडून त्याच्या देखभालीची दहा वर्षांची जबाबदारी देखील याच कंपन्यांकडे सोपविणार आहोत. त्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दिला असून ३ कोटी रुपये प्रतिमेगावाॅट अनुदान मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात डिजिटल तंत्राचा वापर वाढविला जात आहे. राज्यातील गावे २०१८ पर्यंत इंटरनेटने जोडली जातील. याशिवाय ३० हजार गावांमध्ये मार्चपर्यंत कॅशलेस सुविधेसाठी उपकरणे दिली जाणार आहेत. गाव आणि ग्रामपंचायतींच्या समस्यांची जाणीव सरकारला आहे. यासाठी मी स्वतः तुमच्याशी ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून बोलणार आहे, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांना दिला.