रेल्वेची विदर्भावर 1,182 कोटींची कृपा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 फेब्रुवारी 2017

नागपूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून राज्यातील रेल्वे यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी 4 हजार 995 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यातील 1 हजार 182 कोटी म्हणजेच 23.66 टक्के निधी विदर्भालाच मिळाला आहे. मराठवाड्याच्या वाट्याला 15.61 टक्के निधी आला. पश्‍चिम महाराष्ट्राला मात्र एकूण राज्याच्या तुलनेत 10 टक्के निधीच मिळाला आहे.

नागपूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून राज्यातील रेल्वे यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी 4 हजार 995 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यातील 1 हजार 182 कोटी म्हणजेच 23.66 टक्के निधी विदर्भालाच मिळाला आहे. मराठवाड्याच्या वाट्याला 15.61 टक्के निधी आला. पश्‍चिम महाराष्ट्राला मात्र एकूण राज्याच्या तुलनेत 10 टक्के निधीच मिळाला आहे.

ब्रिटिशकालीन स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची प्रथा मोडीत काढत यंदा सामान्य बजेटमध्येच रेल्वे अर्थसंकल्पही मांडण्यात आला. परंतु, आकडेवारीबाबत साशंकताच होती. मध्य रेल्वेने राज्याला मिळालेल्या निधीची विभागवार आकडेवारी जाहीर केली. यानुसार अमरावती-नरखेड लाइनसाठी 1 कोटी, वर्धा-नांदेड लाइनसाठी 738 कोटी, नागपूर-सेवाग्राम थर्डलाइनसाठी 55 कोटी, चौथ्या लाइनसाठी 21 कोटी, काझीपेठ-बल्लारशाह थर्डलाइनसाठी 160 कोटी, तिगाव-चिचोंडा मार्गासाठी 12 कोटी, नागपूर-इटारसी 60 कोटी, वर्धा-बल्लारशाह 65 कोटी आदी प्रकल्पांसाठी हा निधी मिळाला आहे.

विभागवार विचार केल्यास विदर्भाच्या तुलनेत मुंबईत रेल्वेचे विस्तीर्ण जाळे आणि प्रवासीसंख्या अधिक असूनही 1 हजार 266 कोटी म्हणजेच 25.34 टक्के, मराठवाड्याला 780 म्हणजे 15.61 टक्के, उत्तर महाराष्ट्राला 457 कोटी म्हणजेच 9.14 टक्के, कोकण विभागाला 810 कोटी म्हणजे 16.21 टक्के निधी मिळाला असून, आश्‍चर्यकारकरीत्या पश्‍चिम महाराष्ट्राला केवळ 500 कोटींचा निधी मिळाला आहे. विदर्भातील प्रगतिपथावर असणाऱ्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळणार असल्याने रेल्वेमार्गाचे सक्षमीकरण होऊन रेल्वेगाड्यांचा वेग वाढविण्यासह गरजेनुसार नव्या गाड्या चालविणेही शक्‍य होणार असून, त्याचा लाभ थेट प्रवाशांनाच होईल.

नव्या प्रकल्पांनाही मंजुरी
रेल्वे अर्थसंकल्पांतर्गत विदर्भातील महत्त्वपूर्ण नव्या प्रकल्पांनाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली. शकुंतला धावत असलेली यवतमाळ-अचलपूर आणि पुलगाव-आर्वी या मार्गाच्या गेज परिवर्तनाच्या 2 हजार 100 कोटींच्या प्रकल्पाला तसेच वणी-पिंपळकुटी लाइनच्या विद्युतीकरणासाठी 77 कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.