राज ठाकरे खंडणीबहाद्दर - पृथ्वीराज चव्हाण

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 डिसेंबर 2016

नागपूर - आपल्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी शाहरूख खान याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांची भेट घेणे हे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे लक्षण आहे. एखाद्या अभिनेत्यास मुख्यमंत्र्यांऐवजी खंडणीबहाद्दाराला भेटावे लागते ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे सांगून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज ठाकरे यांना खंडणीबहाद्दर म्हटले.

नागपूर - आपल्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी शाहरूख खान याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांची भेट घेणे हे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे लक्षण आहे. एखाद्या अभिनेत्यास मुख्यमंत्र्यांऐवजी खंडणीबहाद्दाराला भेटावे लागते ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे सांगून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज ठाकरे यांना खंडणीबहाद्दर म्हटले.

पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान हिची भूमिका असलेल्या "रईस' चित्रपटाच्या प्रदर्शनात अडचणी येऊ नयेत यासाठी शाहरूख खानने "कृष्णकुंज' गाठून सोमवारी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतली. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले, ""महाराष्ट्रात व्यावसायिकांना कायदेशीर सुरक्षेसाठी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करावा लागत आहे. खंडणीबहाद्दरांपुढे पायघड्या घालाव्या लागत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची कठोर शब्दात बोलण्याची वा ठणकावून सांगण्याची हिंमत नाही. मुळात राज्यातील प्रत्येकाला संरक्षण देणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र राज्य सरकार ती पाळत नसल्याचे दिसते. मुख्यमंत्र्यांना केवळ पदावर कायम राहायचे आहे. "रईस'चे प्रदर्शन निर्विघ्न पार पडावे यासाठी कॉंग्रेस पक्ष सरकारकडे मागणी करेल, असेही ते म्हणाले.

आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही
विधान भवनावर बुधवारी (ता. 14) काढण्यात येणाऱ्या मराठा, कुणबी मूक मोर्चा संदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ""आरक्षणाचा मुद्दा आता फडणवीस सरकारच्या अधीन आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जुनीच होती. 1960 पासून सुरू असलेल्या या मागणीवर सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी विचार केला. या समाजाला आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय 2014 मध्ये राज्यातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारने घेतला. मात्र प्रत्यक्षात या निर्णयाला 2013 मध्येच मंजुरी दिली होती. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या कॉंग्रेसच्या भूमिकेवर सरकार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहे. मुळात राज्यातील फडणवीस सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात गंभीर नाही. न्यायालयाने "अल्टीमेटम' दिल्यानंतर सरकाने न्यायालयात शपथपत्र सादर केले, असे चव्हाण म्हणाले.

Web Title: raj thackeray ransom king