राजगोपाल देवरा हाजीर होऽऽ 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 एप्रिल 2017

नागपूर - सुपर स्पेशॅलिटीच्या "ओएसडी'पदी सेवाज्येष्ठतेनुसार आणि सक्षम, अतिरिक्त पदभार नसलेल्या व्यक्तीची निवड करा, असे स्पष्ट आदेश असतानाही हृदयरोग विभागप्रमुख डॉ. मुकुंद देशपांडे यांची ओएसडी म्हणून नियुक्ती का करण्यात आली, अशी विचारणा गुरुवारी (ता. 20) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. तसेच हा प्रकार न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे सांगत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांना 27 एप्रिल रोजी व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले. 

नागपूर - सुपर स्पेशॅलिटीच्या "ओएसडी'पदी सेवाज्येष्ठतेनुसार आणि सक्षम, अतिरिक्त पदभार नसलेल्या व्यक्तीची निवड करा, असे स्पष्ट आदेश असतानाही हृदयरोग विभागप्रमुख डॉ. मुकुंद देशपांडे यांची ओएसडी म्हणून नियुक्ती का करण्यात आली, अशी विचारणा गुरुवारी (ता. 20) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. तसेच हा प्रकार न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे सांगत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांना 27 एप्रिल रोजी व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले. 

मेडिकल तसेच इतर सरकारी रुग्णालयांमधील विकासकार्यांवर प्रकाश टाकणारी जनहित याचिका सी. एच. शर्मा आणि सात जणांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान पुन्हा एकदा डॉ. देशपांडे यांची नियुक्ती ओएसडी म्हणून करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. यापूर्वी डॉ. देशपांडे यांची नियुक्ती ओएसडीपदी करण्यात आली होती. मात्र, यामुळे हृदयरोगाशी संबंधित विविध शस्त्रक्रिया थांबल्या असून, रुग्णसेवेत अडथळा येत असल्याचा मुद्दा पुढे आला होता. यावर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने सर्व प्राध्यापकांमध्ये ज्येष्ठ आणि इतर कुठलाही पदभार नसलेल्या प्रोफेसरची नियुक्‍ती करण्याचे आदेश 16 मार्च 2017 रोजी न्यायालयाने दिले होते. ओएसडीपदी स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ व्यक्‍ती राहिल्यास प्रशासकीय कामकाज सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा त्यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केली होती. मात्र, याउलट सरकारने डॉ. देशपांडे यांची नियुक्‍ती केल्यामुळे पुन्हा एकदा ओएसडीपद चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे तुमच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस प्रधान सचिव देवरा यांना बजावण्यात आली. देवरा यांना व्यक्तिश: हजर राहून याबाबत स्पष्टीकरण द्यायचे आहे. याप्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून ऍड. अनुप गिल्डा कामकाज पाहत आहेत. तर, सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. 

मेयोमध्ये आढळल्या त्रुटी 
काही दिवसांपूर्वीच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (एमसीआय) केलेल्या सर्व्हेनुसार मेयोमध्ये काही त्रुटी आढळल्या आहेत. यामध्ये सहयोगी प्राध्यापकाची 3 तर प्राध्यापकाची 6 पदे रिक्त असणे, संगणकाचा अभाव, प्री-पोस्ट ऑपरेशन थिएटरमध्ये एसी नसणे यांचा समावेश असल्याची माहिती न्यायालय मित्राने दिली. यावरदेखील सरकारला स्पष्टीकरण द्यायचे आहे.