तब्बल ३६ वर्षांनी मिळाला न्याय

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 1 फेब्रुवारी 2017

नागपूर - ‘देर है पर अंधेर नहीं’ या वाक्‍याची प्रचिती देणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. निवृत्तिवेतनासह इतर लाभ मिळण्यासाठी वयाच्या ८७ व्या वर्षी झगडणारे दौलत एकनाथ पुंड या शिक्षकाच्या न्यायालयीन लढ्याचा यशस्वी शेवट झाला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना तब्बल ३६ वर्षांनंतर निवृत्तिवेतनासह इतर लाभ मिळणार आहेत. 

नागपूर - ‘देर है पर अंधेर नहीं’ या वाक्‍याची प्रचिती देणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. निवृत्तिवेतनासह इतर लाभ मिळण्यासाठी वयाच्या ८७ व्या वर्षी झगडणारे दौलत एकनाथ पुंड या शिक्षकाच्या न्यायालयीन लढ्याचा यशस्वी शेवट झाला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना तब्बल ३६ वर्षांनंतर निवृत्तिवेतनासह इतर लाभ मिळणार आहेत. 

बोरगाव येथील रहिवासी असलेले दौलत पुंड हे सिव्हिल लाइन्स येथील गार्डनर हायस्कूलमध्ये शिक्षक होते. ८ ऑगस्ट १९७८ रोजी त्यांची भंडारा येथे बदली करण्यात आली. त्याविरुद्ध त्यांनी औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली. मधल्या काळात शैक्षणिक संस्था आणि पुंड यांच्यामध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार पुंड यांनी राजीनामा दिल्यास संस्था त्यांना निवृत्तिवेतन व इतर लाभ देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार होती. त्यासंदर्भात ११ सप्टेंबर १९८१ रोजी औद्योगिक न्यायालयात पुर्सिस दाखल करण्यात आले. औद्योगिक न्यायालयाने पुर्सिस मंजूर केले.

तडजोडीवर जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांची स्वाक्षरी नव्हती. वरिष्ठ शिक्षक म्हणून राजीनामा दिल्यानंतर त्यांचा निवृत्तिवेतन व इतर लाभांचा प्रस्ताव शासन दरबारी मंजूर झाला नाही. यामुळे पुंड यांनी १९९३ मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. ती फेटाळण्यात आली. याला पुंड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑक्‍टोबर २०१० रोजी तडजोडीतील तरतुदीचे पालन बंधनकारक असल्याचे सांगितले. परंतु, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १६ जानेवारी २०१४ रोजी पुंड यांना पत्र पाठवून त्यांची एकूण सेवा १९ वर्षे ११ महिने व १८ दिवसच असल्याचे कळविले. निवृत्तिवेतनासाठी आवश्‍यक २० वर्षे सेवेकरिता त्यांना केवळ १२ दिवस कमी पडले. यामुळे पुंड यांनी शिक्षण उपसंचालकांना १२ दिवसांची तूट क्षमापित करण्याची विनंती केली. मात्र, शिक्षण उपसंचालकांनी ७ डिसेंबर २०१५ रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून पुंड यांना निवृत्तिवेतनासाठी अपात्र ठरविले. त्याविरुद्ध पुंड यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारावर पुंड यांना विशेष बाब म्हणून तीन महिन्यांत सर्व लाभ देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. पुंड यांच्यातर्फे ॲड. अमित प्रसाद यांनी बाजू मांडली.

Web Title: Received a total of 36 years for justice