गरिबांच्या हक्कावर श्रीमंतांचा डल्ला

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 मे 2017

कागदपत्रे खोटी की खरी हे तपासण्याची यंत्रणा नाही. शाळाही त्याचे प्रवेश रद्द करू शकत नाही. त्यामुळे याबद्दल प्रशासनाकडे तक्रार असणे गरजेचे आहे.

नागपूर - गरीब व गरजू मुलांनासुद्धा उत्तम शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई) लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार मागील सहा वर्षांपासून विविध खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के गरीब मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येते. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात येत असलेल्या कागदपत्रांच्या योग्य पडताळणीसाठी कुठलीच ठोस यंत्रणा नसल्याने गरिबांच्या जागेवर श्रीमंतांनी डल्ला मारल्याचे उघड झाले आहे.

आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा गरीब मुलांसाठी राखीव असते. यामध्ये प्रवेश घेण्याकरिता शिक्षण विभागाकडून नियम तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये एक लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले पालक पात्र ठरतात. मात्र, शहरातील अनेक खासगी व्यावसायिक ज्यांचे उत्पन्न 10-15 लाखांच्यावर आहे, त्यांनीसुद्धा सेतू कार्यालयातून 1 लाख उत्पन्न दाखला तयार करून आपल्या मुलांचे प्रवेश आरटीईअंतर्गत केले आहे. विशेष म्हणजे पालकाचे उत्पन्न तपासण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याने गरिबांची मुले प्रवेशापासून वंचित राहतात.

40 टक्के आर्थिकदृष्ट्या सक्षम
पालक सहजरीत्या उत्पन्न दाखला बनवून आणतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून हा दाखला देण्यात येत असल्याने यावर कुणी शंका उपस्थित करत नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून हा दाखला देताना योग्य पडताळणी झाल्यास ही अडचण निर्माणच होणार नाही. यावर्षी 621 शाळांमध्ये 7099 जागांकरिता 23 हजार 265 पालकांनी अर्ज केले होते. यामध्ये 4 फेऱ्यानंतर 6310 मुलांना प्रवेश देण्यात आले आहे. प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची पडताळणी केल्यास 40 टक्के पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आढळतात. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांना प्रवेशासह वार्षिक शुल्कातूनसुद्धा सूट मिळते.

उच्चस्तरीय चौकशी हवी
आरटीईअंतर्गत झालेल्या प्रवेशामध्ये घोळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एका दृष्टीने हे प्रकरण फसवणुकीचे आहे. प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून अनेक पालकांनी बनावट दाखले सादर केले. यंत्रणेतील त्रुटीचा लाभ उचलत या पालकांनी आपल्या मुलांना मोफत प्रवेश मिळवून दिला. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास अनेक खुलासे होतील, अशी माहिती शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

कागदपत्रे खोटी की खरी हे तपासण्याची यंत्रणा नाही. शाळाही त्याचे प्रवेश रद्द करू शकत नाही. त्यामुळे याबद्दल प्रशासनाकडे तक्रार असणे गरजेचे आहे.
- दीपेंद्र लोखंडे,
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद
.

Web Title: RTE mechanism neglected in Nagpur