सांगलीतील झिरो पोलिसिंग मोडून काढणार 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 नोव्हेंबर 2017

शहर पोलिस ठाण्यात घटलेल्या कृत्याने व्यवस्थेवर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आणली आहे. या गुन्हेगारांना सजा तर होईलच. सीआयडी चौकशी निपक्षपातीपणे होईल. या साऱ्यावर माझे नियंत्रण असेल. हे नुकसान भरून काढणे कुणाच्या हातात नाही, मात्र त्यातून समोर आलेल्या गोष्टींवर तातडीने कारवाई केली जाईल. झिरो पोलिसिंग मोडून काढू. त्याबाबत मी पोलिस अधीक्षक, अपर अधीक्षकांशी बोललो आहे. मुख्य आरोपीला मदत करणारे पोलिस ठाण्यातील इतर कर्मचारीही या प्रकरणातून सुटणार नाहीत. त्यांच्यावर शंभर टक्के कारवाई केली जाईल

सांगली - सांगली शहर पोलिसांनी अमानवी आणि क्रुरतेचा कळस गाठणारे कृत्य केले आहे. ज्याची कल्पनाही करवत नाही, अशी घटना घडली आहे. त्याची संपूर्ण चौकशी निपक्षपातीपणे होईल. या प्रकरणातून समोर आलेले झिरो पोलिसिंगचे प्रकार मोडून काढले जातील, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांनी आज (शुक्रवार) येथे सर्वपक्षिय कृती समितीला दिली. 

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात समिती सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हेही यावेळी उपस्थित होते. कृती समितीने सहा मुद्यांच्या आधारे गृहखात्यातील दोषांवर बोट ठेवतानाच या प्रकरणात आवश्‍यक गोष्टींकडे लक्ष वेधले आहे. त्याला उत्तर देताना श्री. काळम यांनी दोषींवर कडक कारवाई होईल, अशी ग्वाही दिली.

ते म्हणाले, ""शहर पोलिस ठाण्यात घटलेल्या कृत्याने व्यवस्थेवर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आणली आहे. या गुन्हेगारांना सजा तर होईलच. सीआयडी चौकशी निपक्षपातीपणे होईल. या साऱ्यावर माझे नियंत्रण असेल. हे नुकसान भरून काढणे कुणाच्या हातात नाही, मात्र त्यातून समोर आलेल्या गोष्टींवर तातडीने कारवाई केली जाईल. झिरो पोलिसिंग मोडून काढू. त्याबाबत मी पोलिस अधीक्षक, अपर अधीक्षकांशी बोललो आहे. मुख्य आरोपीला मदत करणारे पोलिस ठाण्यातील इतर कर्मचारीही या प्रकरणातून सुटणार नाहीत. त्यांच्यावर शंभर टक्के कारवाई केली जाईल.'' 

ते म्हणाले, ""मटका-जुगाराचे अड्डे बंद झाले पाहिजेत, अशा सूचना जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून पोलिस अधीक्षकांना दिला आहे. जिल्हा पोलिस आणि महसूल विभागाची दरमहा बैठक होईल. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला जाईल. सर्व तालुका दंडाधिकारी, अन्य अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतोय. गुन्हा नोंदवून न घेणे, अर्जाची पोहच न देणे असे प्रकार पोलिस ठाण्यात घडतात, अशा तक्रारी आहेत. त्याची दखल घेतली जाईल. तसे झाले नाही तर माझ्याशी बोलावे.'' 
 
उज्वल निकमच सरकारी वकील द्या 

सर्वपक्षीय कृती समितीने या प्रकरणी सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांच्या नेमणुकीची मागणी केली. तसा प्रस्ताव दिला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. हुसेन मुल्ला आत्महत्या प्रकरणाचीही सविस्तर चौकशी करू, असेही त्यांनी सांगितले.