आरटीओचे आदेश - अन्यथा वाहन वापरण्यास बंदी
नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या दणक्यानंतर उन्हाळी सुटीच्या कालावधीत शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाऱ्या बसेसची सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तपासणी होणार आहे. शाळेच्या मालकीची वाहने आणि शाळेने भाडेकरार पद्धतीवर घेतलेल्या सर्व वाहनांची शाळा सुरू होण्यापूर्वी फेरतपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी (आरटीओ) केले असून फेरतपासणी केल्याशिवाय वाहन वापरण्यावर बंदी लादण्यात येणार आहे.
सेंट्रल इंडिया पब्लिक स्कूलचा विद्यार्थी वीरथ झाडे याचा शाळेच्या बसखाली आल्याने मृत्यू झाला होता. त्या घटनेची दखल घेत हायकोर्टाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून ऍड. फिरदोस मिर्झा यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. शाळा अधिनियम व स्कूल बस परवाना देण्याच्या नियमांवर याचिकेत बोट ठेवण्यात आले आहे. आरटीओकडून स्कूल बसची नियमितपणे तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्या तपासणीनंतर बसेस प्रमाणित केल्यानंतरच त्याचा वापर व्हायला हवा, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शाळा व्यवस्थापन व पालक यांचाही स्कूल बसच्या सुरक्षा व्यवस्थेत सहभाग असावा त्याकरिता समिती स्थापन करण्यात याव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
त्यानुसार हायकोर्टाने आरटीओला प्रत्येक शैक्षणिक सत्राच्या आधी स्कूल बस प्रमाणित करण्याचा आदेश दिला. पाहणीत आढळून येणाऱ्या त्रुटी शाळांनी दूर कराव्यात, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
उन्हाळी सुट्यांमध्ये स्कूल बसचे कामकाज बंद आहे. यामुळे सुटीच्या कालावधीत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार स्कूल बसची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. फेरतपासणी नि:शुल्क राहणार आहे. ज्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र वैध आहे, त्यांनासुद्धा स्कूलबस तसेच वाहनाची फेरतपासणी करीत सादर करणे बंधनकारक आहे.
फेरतपासणी अंती वाहनात दोष आढळून आल्यास दोषाचे निराकरण केल्यानंतर वाहन तपासणीसाठी पुन्हा सादर करावे लागणार आहे.
|