स्क्रॅप, वेस्टेज मालाची ठेवावी लागेल नोंद 

नागपूर - वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर उत्पादकाला कच्चा माल, तयार माल आणि खराब झालेला स्क्रॅप सोबतच वेस्टेजची माहिती महिन्याला द्यावी लागणार आहे. जीएसटी नोंद ठेवणे व्यावसायिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे मात्र करचोरीला आळा बसणार आहे.  

जीएसटीत मोफत आलेले सॅम्पल आणि भेटवस्तूंसह चोरी, हरवलेल्या तसेच नष्ट झालेल्या वस्तूंचाही हिशेब ठेवावा लागणार आहे. खात्यामध्ये नोंददेखील क्रमानुसार करावी लागेल. त्याचे पुनर्लिखाणही करणेही अशक्‍य होणार आहे. जर एखादी चुकीची नोंद झाली, तर त्याला अधोरेखित करून सत्यप्रत दाखवावी लागेल. तसेच नवी नोंदणी करावी लागेल. केंद्रीय अबकारी आणि कस्टम बोर्डाने रेकॉर्ड ठेवण्यासंबंधी मसुदा नियम तयार केला आहे. त्यानुसार व्यावसायिकांना प्रत्येक घडामोडीसाठी स्वतंत्र खाते किंवा नोंद ठेवावी लागेल. उत्पादन, ट्रेडिंग आणि सेवा सर्वांसाठी स्वतंत्र नोंद राहणार आहे. या मसुद्याच्या नियमानुसार वस्तू आणि सेवेसंबंधी सर्व कागदपत्रेही ठेवावी लागतील. म्हणजेच इन्व्हाइस, पुरवठा बिल, डिलिव्हरी चलन, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पावती, पेमेंट आणि रिफंड व्हाउचर, ई-वे बिल जपून ठेवावे लागेल. ही सर्व कागदपत्रे कधीपर्यंत ठेवावी लागतील, यासंबंधीचे नियम जीएसटी नियमासोबत निश्‍चित अद्याप झालेले नाहीत.

या सर्व माहितीचा बॅकअप कधीपर्यंत ठेवावा लागेल, याचा कालावधीदेखील जीएसटीच्या नियमांसोबत निश्‍चित होणार आहे. देशभरात एक करप्रणाली लागू करण्यासाठी जीएसटी एक जुलैपासून लागू करण्याची तयारी सरकार करत आहे. आगाऊ रक्कम मिळणे, भरणा करणे आणि ॲडजस्टमेंटसाठी वेगवेगळे खाते असेल. याचप्रमाणे किती कर लागेल, किती जमा केला आणि किती भरला याचाही स्वतंत्र हिशेब ठेवावा लागणार आहे, असे कर सल्लागार व सनदी लेखापाल अभिजित केळकर यांनी सांगितले.  किती इनपुट कर क्रेडिट क्‍लेम केला, याचीही नोंद ठेवावी लागेल. एक स्वतंत्र खाते कर इन्व्हाइस, क्रेडिट आणि डेबिट नोट, डिलिव्हरी चलनाचे असेल. व्यावसायिकाने जितक्‍या वस्तू घेतल्या किंवा त्यांचा पुरवठा केला, त्या प्रत्येक साठ्याचा हिशेब ठेवावा लागेल. त्या खात्यात ओपनिंग बॅलन्स (मागील बाकी) देखील सांगावी लागेल. तर वस्तू हरवली, चोरी किंवा नष्ट झाली तर त्याचाही उल्लेख करावा लागेल. याचप्रमाणे एखादी वस्तू कोणालाही भेट किंवा मोफत सॅम्पल म्हणून दिली तर त्याचीदेखील नोंद ठेवावी लागेल. सर्व व्यापाऱ्यांना आता व्यवहाराचे संगणकीकरण करावे लागणार आहे.  यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल, असे वरिष्ठ कॉस्ट अकाउंटंट आनन सहस्त्रबुद्धे म्हणाले.