‘स्मार्ट कल्चर’ हाच पर्याय 

नितीन नायगावकर
मंगळवार, 17 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

इस्राइलच्या तेल अवीव या शहराचे उदाहरण देऊन स्मार्ट सिटीची संकल्पना सातत्याने मांडली जाते. मात्र, याच तेल अवीवने तब्बल शंभर वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटी होण्याचे स्वप्न पाहिले आणि सर्वांत पहिले सांस्कृतिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले. जगभरात विखुरलेले आपल्या शहरातील चांगले चित्रकार, लेखक, कवी, गायक यांना परत येण्याची विनंती केली. कुठल्याही शहराची ओळख तेथील रस्ते किंवा उद्योगांवरून नव्हे, तर तेथील संस्कृतीवरून होत असते. आज दक्षिणेतील राज्यांमध्ये अनेक सामाजिक समस्या आहेत. मात्र, संस्कृतीचे जतन केल्यामुळे जगभरात त्यांचे आकर्षण आहे. या ‘ॲप्रोच’चा अभाव केवळ नागपुरात नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भातच जाणवतो. गायक, नट, साहित्यिक सारेच दमदार आहेत; पण प्रशासनाच्या  उदासीनतेमुळे आहे त्या परिस्थितीत काम करण्याची सवय पडली आहे. नव्हेतर ते अंगवळणीच पडले आहे. एवढी वर्षे लोटूनही विदर्भ मुंबई-पुण्याशी सांस्कृतिक स्पर्धेत अपवाद वगळता टिकू शकलो. त्याला कलावंतांचा ‘ॲप्रोच’ कारणीभूत आहे. प्रशासन आणि कलावंत-साहित्यिक या दोन्ही बाजूंनी ‘स्मार्ट कल्चर’ निर्माण झाले, तरच पुढील तीन वर्षांत नागपूरचे नाव देशाच्या सांस्कृतिक नकाशावर ठळकपणे दिसू शकेल. 

सांस्कृतिक आणि मनोरंजनाच्या क्षेत्रातील विकासाचा विचार होतो, तेव्हा सर्वांत पहिले सोयीसुविधांची चर्चा होते. विदर्भ हा एकमेव प्रदेश असा आहे, जो केवळ कलावंत, साहित्यिकांच्या दर्जावर या क्षेत्रात एवढी वर्षे टिकून आहे. मोजक्‍या जिल्ह्यांमधील एकट-दुकट सभागृहे सोडली, तर तशी सोयींची वानवाच आहे. पण, उपक्रम आणि चळवळीची परंपरा कधीही खंडित झाली नाही. किंबहुना एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित झाली आहे. याच विदर्भाने दारव्हेकर मास्तर, सुरेश भट, ग्रेस, शेवाळकर दिले आणि याच मातीत गिरीश ओक, राजकुमार हिराणी, नाना उजवणे, भारत गणेशपुरेसारखे अव्वल दर्जाचे कलावंत जन्माला आले.  या मंडळींच्या काळात मोजक्‍या सुविधा होत्या. पण ते घडलेच ना. एवढेच कशाला याच व्यवस्थेशी तडजोड करीत माटेगावकर, ढोमणे कुटुंबीय, अनिरुद्ध जोशी, निरंजन बोबडे आणि श्रीनिधी घटाटेसारख्या गायक कलावंतांनी सर्वदूर आपली छाप पाडली. शैलेश दाणी, संदीप बारस्कर यांनी अव्वल दर्जाचे रेकॉर्डिंग स्टुडिओ निर्माण करून मायानगरीचेही लक्ष वेधले आहे. हनुमाननगरमध्ये वाढलेला नागपूरकर रजनीश हेडाऊ आज बॉलीवूडमधील अव्वल दर्जाचा प्रॉडक्‍शन डिझायनर आहे. डोळ्यापुढे ध्येय ठेवून पुढे गेलेला कलावंत यशस्वी होतोच. मात्र, याचा अर्थ आपल्या भागातील सांस्कृतिक विकास झाला, असे म्हणता येणार नाही. आज मोजकी नावे घ्यावी लागतात, तशीच उद्याही घेणार आहोत का, असा प्रश्‍न तज्ज्ञ विचारतात. 

एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत आपल्या मालकीचे सभागृह उभे करण्यासाठी महानगरपालिकेला एवढी वर्षे लागतात. यावरून राजकीय इच्छाशक्‍ती आणि सांस्कृतिक  मानसिकता स्पष्ट होते. अर्थात आता सुरेश भटांच्या नावाचे हे सभागृह पूर्णत्वास आले आहे.  मात्र, छोटी व्यासपीठे उपलब्ध करून देण्यात, शहरातील साहित्य, नाट्य, संगीत क्षेत्रात सक्रिय सहभाग नोंदविण्यात महानगरपालिका आज नव्हे, गेल्या अनेक वर्षांपासून अपयशीच ठरली आहे. स्मार्ट सिटी होताना, त्याकडेच लक्ष केंद्रित करावे लागेल. छोट्या सभागृहांची संख्या वाढली पाहिजे, अशी एकच मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आहे. मोठ्या सभागृहांमध्ये नाटक किंवा इतर कार्यक्रम करणे आणि त्यातून खर्च काढणे अत्यंत अवघड बाब आहे. व्यासपीठ उपलब्ध  झाले नाही, तर कलावंत पुढे येणार कसे आणि त्यांचे कौतुक होणार कुठे? शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये खुले रंगमंच निर्माण केले, तर त्यावर सातत्याने उपक्रम होतील. ज्यांना काम करायचे आहे, ते करतच आहेत. मात्र, आपल्या शहरातील सांस्कृतिक क्षेत्राला हे वातावरण देण्याची जबाबदारी शासन-प्रशासनाची आहे. 

आजही नागपुरातील नव्वद टक्के गाण्यांचे कार्यक्रम निःशुल्क असतात. तिकीट काढून रसिक येणार नाहीत, अशी मानसिकता तयार झाली आहे आणि दुर्दैवाने रसिकांनाही आता मोफत कार्यक्रमांची सवय होऊ लागली आहे. दर्जेदार कार्यक्रम असेल, तर लोक तिकीट काढून येतात,  हे देशपांडे सभागृहातील नाटकांवरून नागपूरने अनुभवले आहे. त्यामुळेच स्थानिक आयोजकांना प्रायोजकांचा शोध घ्यावा लागतो. राष्ट्रभाषा परिवारात सातत्याने होणाऱ्या प्रायोगिक उपक्रमांना विशिष्ट रसिकवर्ग उपस्थित असतो. काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रभाषाने किमान शुल्क आकारायला सुरुवात केली, तरी प्रेक्षकांची संख्या कमी झाली नाही. हा प्रयोग इतर संस्थांनी सुरू केला, तर  फूल ना फुलाच्या पाकळीएवढा खर्च भरून निघू शकेल.

व्यासपीठ नाही, रंगमंच नाही, प्रायोजक नाहीत ही ओरड थांबवायची असेल तर स्थानिक  प्रशासनाने किंवा राज्य शासनाने एक सांस्कृतिक केंद्र निर्माण करणे गरजेचे आहे. गोव्यातील कला अकादमी आणि मुंबईतील पु. ल. अकादमीच्या धरतीवर या केंद्राची निर्मिती झाली पाहिजे. हौशी वा प्रायोगिक कलावंतांना आपली कला सादर करण्यासाठी जास्त विचार करावा लागणार नाही.  याच केंद्रातील प्रत्येक कोपरा त्याच्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ असेल. तो एक सांस्कृतिक कट्टा असेल. संगीतात काय सुरू आहे ते कवींना कळेल आणि नाटकात काय सुरू आहे ते चित्रकारांना कळेल. थोडक्‍यात शहराची एकूणच संस्कृती एका व्यासपीठावर आलेली असेल. पण, त्यासाठी दर्जा, मेहनत आणि इच्छाशक्तीसोबतच ‘स्मार्ट’ मानसिकताही तेवढीच आवश्‍यक आहे. 

‘फिल्म सिटी’च्या आशेवर
विदर्भात सातत्याने चित्रपट निर्मिती होत आहे. केवळ विदर्भातीलच नव्हे, तर बाहेरच्याही दिग्दर्शकांचीही चित्रीकरणासाठी विदर्भाला पसंती मिळत आहे. विदर्भातील ‘लोकेशन्स’ आता चित्रपटसृष्टीच्या ‘टॉप लिस्ट’ वर येऊ लागले आहेत. मात्र, सुविधांचा अभाव असल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात चित्रीकरणे होत नाहीत. त्याच कारणाने ‘सारथी’सारखी संस्था गेल्या कत्येक वर्षांपासून ‘फिल्मसिटी’ची मागणी लावून धरत आहे. कलावंतांना काम मिळेल, बेरोजगारांना रोजगार मिळेल आणि छोट्या व्यावसायिकांना हातभार लागेल, हाच त्यामागचा उद्देश. येत्या काही वर्षांमध्ये चित्रनगरी निर्माण झाली, तर मायानगरीतील कलावंतांची रेलचेल वाढेलच, शिवाय विदर्भातील चित्रपटनिर्मितीलाही बूस्ट मिळेल.

तज्ज्ञ म्हणतात
नागपुरात आजही असे ठिकाण नाही, जिथे एकाचवेळी संगीत, नाट्य, चित्रकला, लोककला, साहित्य आदी उपक्रम सुरू आहेत आणि लोक आपापल्या आवडीच्या उपक्रमांचा आस्वाद घेत आहेत. अशापद्धतीच्या ‘कल्चरल कॉम्प्लेक्‍स’ची नागपूरला नितांत गरज आहे. वाचनालय, मिनी थिएटर, ओपन थिएटर, सेमिनार हॉल, कलादालन, कॅफेटेरिया या सर्वांचा समावेश या कॉम्प्लेक्‍समध्ये  असेल.
- डॉ. पीयूष कुमार संचालक, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र

नागपुरातील सांस्कृतिक क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे, यात मुळीच शंका नाही. मात्र,  ते उत्सवी स्वरूपाचे आहे. इव्हेंट कल्चरकडे ते वळताना दिसत आहे. या मार्गावर प्रसिद्धी आहे, लाखो रुपयांची उलाढाल आहे. ती सातत्याने होतही आहे. पण, या सांस्कृतिक वातावरणात कलासाधकांची दुसरी, तिसरी पिढी घडत आहे का, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
- आशुतोष अडोणी, सदस्य, साहित्य संस्कृती मंडळ

नागपुरात सात ते आठ साहित्य संस्था अशा आहेत, ज्या सातत्याने वाङ्‌मयीन उपक्रम आयोजित करतात. पण, यात विदर्भ साहित्य संघ वगळता कुणालाही स्वतःची जागा नाही. हक्काचे व्यासपीठ किंवा सभागृह नाही. नागपुरात तर रंगमंच नाहीतच आणि जे आहेत, ते महाग आहेत. त्यामुळे शहराच्या  महत्त्वाच्या भागांमध्ये दोनशे-अडीचशे क्षमतेचे छोटे सभागृह  उभारण्याची गरज आहे. 
- शुभांगी भडभडे, अध्यक्ष, पद्मगंधा प्रतिष्ठान

नागपूर शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. रस्ते, उद्योग, सुखसोयी, स्वच्छता  आणि सुंदर आभास देणारे शहर म्हणून नागपूर नावारूपाला येईल. मुळात संस्कृती अंतरंगात भिनलेली असते आणि नागपूरला स्मार्ट सिटीत रूपांतरित करताना याचेच भान ठेवणे आवश्‍यक आहे. येत्या तीन वर्षांत चांगल्या कलादालनांची, नाटक-संगीतासाठी सर्व सुविधांनी परिपूर्ण अशा सभागृहांची आवश्‍यकता आहे. 
- चंद्रकांत चन्ने, ज्येष्ठ चित्रकार

विदर्भात स्पर्धांचा अभाव असल्याने अत्यंत गुणी कलावंत असूनही ते पुण्या-मुंबईच्या तुलनेत मागे पडतात. तसेच प्रत्येक कलावंत विविध कारणांमुळे आपली कारकीर्द घडवायला मुंबईची  वाट धरू शकत नाही. सभागृह नाहीत म्हणून शासनाला दोष देत बसण्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने प्रेक्षक उपलब्ध करून देणाऱ्या ऑनलाइन व्यासपीठाचा कलावंतांनी वापर करून घ्यावा.
- शैलेश दाणी, संगीतकार

सांस्कृतिक राजधानी होण्याचे स्वप्न बघताना त्यादृष्टीने मूलभूत सुविधांचा विचार होत नाही. आज नागपुरात या सुविधांचा अभाव आहे. छोटी छोटी सभागृह शहराच्या विविध भागांमध्ये झाली, तर स्थानिक कलावंतांना व्यावसायिक झेप घेण्याची हिंमत करता येईल. जग झपाट्याने बदलत आहे. अशा परिस्थितीत आपण किती दिवस ‘प्रायोगिक’ उपक्रम करणार आहोत? किती दिवस मुंबई-पुण्याची नाटकं नागपुरात आणायची? यासाठी सर्वांत पहिले  निःशुल्क कार्यक्रम बंद करावे लागतील.
- समीर पंडित, कार्यक्रम संयोजक

देशाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या शहरात आता आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांची संख्या वाढायला पाहिजे. विकास खुराणा यांचा अपवाद वगळता इंग्लिश रंगभूमीदेखील याठिकाणी नाही. मराठी, हिंदी नाट्य महोत्सवही बोटावर मोजण्याएवढे होतात. यामध्ये वाढ होण्याची गरज आहे. त्यासाठी सभागृहांची संख्या वाढायला हवी. आम्ही लवकरच पाचशे आसनक्षमतेचे सभागृह उभारणार आहोत. मात्र, सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगती साधायची असेल, तर तेवढ्याने भागणार नाही. 
- मोहन सरवटे, संचालक, चिटणवीस सेंटर

आपल्याकडील मोठी सभागृहे आणि अव्वाच्या सव्वा भाडे सातत्याने काम करणाऱ्यांना परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक भागात एक छोटे सभागृह  आवश्‍यक आहे. आज खरी गरज आहे ती ‘नाटक’ बघायला येणाऱ्या प्रेक्षकांची. कलावंत आणि रसिक घडवायचे असतील, तर शाळेच्या अभ्यासक्रमात नाटक हा विषय अनिवार्य करण्याची गरज आहे. 
- रुपेश पवार, युवा रंगकर्मी, राष्ट्रभाषा परिवार

विदर्भ

नागपूर -  सरासरीपेक्षा अधिक तीन तास विक्रमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक वस्त्या जलमय झाल्या. नदी-नाले दुथडी भरून वाहत...

11.03 AM

वर्धा - कारंजा तालुक्यातील सेलगाव येथील राहत्या घरी कपाटला अचानक विजेचा प्रवाह उतरल्याने त्याच्या झटका बसून आईसह चिमुकलीचा...

10.51 AM

अकोला : सन २०१२ नंतर देशामध्ये सर्वच राज्यात जुलै २०१७ मध्ये पंचवार्षीक पशुगणना होणे अपेक्षीत होते. मात्र, केंद्राचे अनुदान आणि...

09.03 AM