समाजकल्याण विभागच होणार अपंग!

समाजकल्याण विभागच होणार अपंग!
नागपूर : ओबीसी मंत्रालयाच्या घोषणेच्या जवळपास वर्षभरानंतर शासनाने विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय आणि आस्थापना निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. या विभागात समाजकल्याण विभागातील निम्मे अधिकारी, कर्मचारी या ओबीसी विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांअभावी समाजकल्याण विभागच अपंग होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
ओबीसी विभागात इतर मागासवर्गीय, भटक्‍या जमाती, विमुक्त जाती व विशेष मागास वर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी मंत्रालय स्वतंत्र करण्यात आले तरी, कारभार मात्र समाजकल्याण विभागामार्फतच चालू होता. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्‍न निर्माण झाला. समाजकल्याण विभागाच्या मंत्र्यांनी शिष्यवृत्तीसंदर्भात बोलावलेल्या बैठकीला ओबीसी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी चक्‍क जाण्याचेच टाळले होते. विभागाचा स्वतंत्र कारभार सुरू करण्यासाठी मंत्रालय, विभागीय आणि जिल्हास्तरीय पद निर्मितीस शासनाने मंजुरी दिली आहे. ओबीसी विभागासाठी 712 पदांस मंजुरी देण्यात आली आहे. यात समाजकल्याण विभागातील 370 पदे वर्ग केली आहेत. त्यामुळे ओबीसी विभागाकरिता नव्याने फक्त 361 पदांचीच निर्मिती करण्यात आली आहे. जवळपास निम्मे पद ही समाजकल्याण विभागातून घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे समाजकल्याण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. आताच अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यातही ही पदे कमी झाल्यावर योजनांवर परिणाम होणार असल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. सूत्रांकडून, मिळालेल्या माहितीनुसार शासनाने पदास मंजुरी दिली असली तरी नव्याने 10-20 टक्केच पदभरती करण्यात येणार आहे. तरीही समाजकल्याण विभागातील वर्ग होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ओबीसी विभागाचा डोलारा असणार आहे.
वरिष्ठ, कनिष्ठ लिपिकांची शंभर टक्के वर्ग
समाजकल्याण विभागातील सहाय्यक संचालक, वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक, शिपायांची शंभर टक्के पदे ही ओबीसी मंत्रालयाकडे वर्ग होणार आहेत. तर समाजकल्याण निरीक्षकांची 70 टक्के पदे ही वर्ग होणार आहेत.

आदिवासी विभाग वेगळा केल्यानंतर चांगले काम होत आहे. ओबीसी मंत्रालय झाल्याने या विभागासाठी चालविण्यात येणाऱ्यांना गती येईल. काम सुरळीतपणे होण्यास काही वेळ लागणार असल्याने कामावर परिणाम होईल. ओबीसी विभागामुळे दुसऱ्या विभागावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल.
- माधव झोड, अध्यक्ष, सामाजिक न्याय राजपत्रित अधिकारी संघटना.